आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार ६९ खर्ब नजिक पुगेको छ । गत बुधबारसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) ६८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक दिनमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा ७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिएको छ । जेठ ६ गते मंगलबारसम्म ६८ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा बुधबार ६८ खर्ब ९२ अर्ब पुगेका हो । तर समीक्षा अवधिमा यता बैंकहरूको कर्जा लगानीमा सुधार भएकोे छैन । केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ ६ गतेसम्म ५५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६१ खर्ब ५८ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ४९ खर्ब १२ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब १७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर हाल बैंकहरूले ७९.०२ प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम गरेका छन् । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भने पनि गत चैतमसान्तसम्म ७.१ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको छ । आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल बैंकहरुसँग पौने ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (तरलता) रहेको छ । बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले पनि निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन् ।
बैंकहरुसँग पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम, राष्ट्र बैंकमा थन्काए साढे ३ खर्ब
बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात हेर्दा अहिले बैंकहरुसँग लगभग ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । त्योमध्ये जेठ ८ गते बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न नसकेको ३ खर्ब ६३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले बिहीबारसम्म स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) तथा निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को १ खर्ब ७२ अर्ब ९५ करोड तथा निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेको १ खर्ब ९० अर्ब ५० करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । गत बुधबार मात्रै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ५० अर्ब तरलता प्रशोचन गरेका थियो ।
बाह्य अर्थन्तत्र सुदृढ भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेपमा सुधार भइरहेको छ । निक्षेप बढे बमोजिम कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या रहेको छ ।कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा लगानी बढाएका छन् ।
व्याजदर न्युन हुँदा पनि कर्जा लगानी सुस्त ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थप कर्जा गएको छ । जबकि अहिले पनि बैंकहरुमा पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ । तर, अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कर्जा बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने लक्ष्य छ । गतवर्षको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले कर्जा बढेको देखिए पनि यो कर्जा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा गएको छैन । आयात कर्जा ६०.६ प्रतिशत र शेयर कर्जा ३७.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो कर्जाले उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
आयातमा गएको कर्जा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विकास निर्माणका सामग्रीमा भन्दा उपभोग्य सामान खरिदमा गएको उनीहरुको तर्क छ । औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशत र निर्माणतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५. २ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.२ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३७.८ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६०।६ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा राष्ट्र बैंकले विशेष चासो दिएकाले पनि पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तारमा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । जलविद्युत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र व्यक्तिगत उपभोग्य कर्जामा आएको विस्तार र वस्तु आयातको पछिल्लो अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलाप केही बढ्न थालेको हो । यद्यपि निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विगत २ आर्थिक वर्षमा लगातार संकुचनमा रहेको निर्माण र औद्योगिक उत्पादनजस्ता क्षेत्र विस्तार भएमा कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आउने देखिन्छ । व्यवसायीक जगतमा ’कन्फिडेन्स ’बढ्दै गएमा आगामी दिनमा कर्जाको माग अझै बढ्ने बैंकरहरुको अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरका साथसाथै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएपनि अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सबल देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । २०७९ फागुन यतादेखि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटेको छ ।
कुन कर्जाको कति छ औसत ब्याजदर ?
राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको भारित औसत ब्याजदरमा ८ प्रतिशत नजिक झरेको छ । चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, चैतमा विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.५९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.४० प्रतिशत रहेको छ ।
औसत आधार दर घटेकाले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तिएको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ६.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको लागत कम भएपछि कर्जाको औसत ब्याजदर पनि घटेको हो । २०८१ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.४५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.२२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.२४ प्रतिशत रहेको छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशतमा झरेको रहेको छ । चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा उच्च ब्याजदर रहेको अन्य शिर्षकको कर्जाको ब्याजदर नै ८.७९ प्रतिशत रहेको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम ६.९४ प्रतिशत छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा ओभर ड्राफ्ट कर्जा ब्याजदर ८.६४ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ब्याजदर ८.३० प्रतिशत कायम भएको छ । चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर पनि ७.३१ प्रतिशत, आवासीय कर्जाको ब्याजदर ८.४४ प्रतिशतमा तथा रियल स्टेट कर्जाको ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत छ । यस्तै शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ८.१२ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जाको ८.५९ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जाको ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत तथा बिल खरिदतर्फको ब्याजदर पनि घटेर ७.९२ प्रतिशतमा आएको छ ।
