काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने भएको छ । पूर्व अर्थ सचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको लागि सरकारले तयारी पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजनामा आगामी एक वर्ष भित्रमा पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कार्ययोजना अनुसार बीमा कम्पनीलाई लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गर्न उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरिनेछ ।
बीमा कम्पनीले बीमितबाट प्राप्त गरेको बीमा रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । सोही लगानीबाट प्राप्त आम्दानी नै बीमित र लगानीकर्तालाई बोनस वितरण गर्छन् । तर, नेपालमा लगानी योग्य क्षेत्रमा नहुँदा कम्पनीहरूले ठूलो रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्धति निक्षेपमा जम्मा गर्दै आएका छन् । बैकले दिने प्रतिफल कम हुने र बैकिङ क्षेत्र धराशायी हुँदा बीमा कम्पनीहरूको लगानी पनि जोखिममा पर्ने भन्दै कम्पनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय बैंकमा अधिक तरलता हुने बीमा कम्पनी कम्पनीको नाफा पनि खुम्चिँदै गएको छ । त्यसैले कम्पनीहरूले सुरक्षित र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले कम्पनीलाई लगानी गर्नका लागि विभिन्न ११ वटा क्षेत्र छुटाएको छ । कम्पनीहरूले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वचत पत्र वा ऋणपत्र, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचत पत्र वा ऋणपत्रमा आफ्नो कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार बैंकको मुद्धति निक्षेपमा ३० प्रतिशत, विकास बैंकमा १० प्रतिशत, वित्त कम्पनीको मुद्धति निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ ।
बाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनीको अग्राधिकार शेयर, बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउछन् । पब्लिक कम्पनीको बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा २० प्रतिशत र साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ ।
नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा ५ प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत, उद्योग पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा १० प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।