शीर्षकहरू

शहरी क्षेत्रको घर बीमा अनिवार्य गराइने

शहरी क्षेत्रको घर बीमा अनिवार्य गराइने

काठमाडौं । सरकारले शहरी क्षेत्रका घरको बीमा अनिवार्य बीमा गराउने भएको छ । पूर्व अर्थ सचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको लागि सरकारले तयारी पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार आगामी एक वर्ष भित्रमा शहरी क्षेत्रका घरको बीमा सुरु गरिने भएको छ । 

बीमा अनिवार्य गर्नका लागि घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिदा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ । 

भुकम्पको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा छ । विकट भौगोलिक बनावट र उच्च जनघनत्वका कारण नेपालको शहरी क्षेत्रका घरहरू जोखिममा छन् । तसर्थ नेपाल बीमा प्राधिकरणले धेरै अघि देखि उपत्यका भित्रका घरको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने योजना अघि सारेको थियो । 

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख श्रीमान कार्कीले घर बीमा निर्देशिकाको खाका समेत तयार पारेका थिए । यस विषयमा प्राधिकरणले नगरपालिकासँग पनि पटक पटक छलफल गरेको थियो । 

घर सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र लिँदा बीमा गरेर बीमा शुल्क भुक्तान गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले योजना गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकायसँगको उचित समन्वय र छलफल हुन नसक्दा अनिवार्य घर बीमा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थियो । 

हाल बैक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने घरको मात्रै बीमा गर्ने अभ्यास छ । बैकले लगानी गरेको कर्जाको बीमा नगरेसम्म घर कर्जा प्रदान नगर्ने भएपछि कर्जा लिने व्यक्तिले मात्रै घरको बीमा गर्ने गरेका छन् । 

कर्जा लिनकै लागि गरिएको घर बीमा पनि अण्डर भ्यालूमा गरिएका छन् । २०७२ साल गएको भुकम्पमा घर बीमा गरिएको अधिकांश घरधनी अण्डर भ्यालू बीमा गरिएको पाइएको थियो । घरधनीको कर्जाको सीमा अनुसार नै बीमा गरेका थिए । जबकी पुरै घरको मूल्याङकन गरी सोही बराबरको बीमा गर्नुपर्ने थियो । अण्डर भ्यालूमा बीमा गरिएकै कारण धेरै घरधनीले आफ्नो क्षति भएको रकमको धेरै कम मात्रै दाबी भुक्तानी पाएका थिए ।