शीर्षकहरू

कर्णालीका १० जिल्लाका २३ पालिकामा घर बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदै

कर्णालीका १० जिल्लाका २३ पालिकामा घर बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदै

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका २३ पालिकाले घर बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत चैत २५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा कर्णालीका १० जिल्लाका सो संख्याका पालिकाले घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक भई प्रतिबद्धता पेश गरेका छन् । 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार सल्यानको शारदा नगरपालिका, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका, पलाता गाउँपालिका, महावै गाउँपालिकाले घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता पेश गरेका छन् । त्यस्तै, रुकुम पश्चिम जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका, चौरहजारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, सुर्खेत जिल्लाको मुर्भाकोट नगरपालिका, लेकबेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिकाले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिवद्धता पेश गरेका छन् । 

दैलेख जिल्लाको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका, हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाले पनि प्रतिबद्धता पेश गरेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नगारिकहरुको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितब्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले घर बीमा कार्यक्रम सुरु मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसी प्रसाद आचार्यले बताए । प्रतिवद्धता पेश गरेका पालिकाले घर बीमा गर्ने घरहरूको विवरण पेश गरेपछि बीमा शुल्क निर्क्यौल गरी बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 

घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत फागुन १३ गते घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ पारित गरेको थियो । गत चैत २५ गते प्रदेश राजपत्रमा कार्यविधि जारी गरेको छ । 

कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १५ दिनको समय अवधि बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना जारी गर्नेछ । कुनै कारणवश घर बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेमा निर्देशक समितिले समयावधि थप गरि स्थानीय तहलाई सहभागी गराउन सक्नेछ । 

बीमा गर्न इच्छुक स्थानीय तहले मन्त्रालय समक्ष प्रतिबद्धता सहित अनुरोध गर्नुपर्नेछ । प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले निश्चित सर्त बमोजिम स्थानीय तहमा बीमा गरिने घरको छनौट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

बीमा गर्नका लागि घरधुरी संख्या र घर नक्सा पास भए वा नभएको अवस्था, टे«स नक्सा/घरको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लागू भए वा नभएको अवस्था, घर बीमा कार्यक्रम लागू गर्न प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र जनशक्ति विवरण, घरमा परिवार संख्या, घर मुलीको नाम, घरको मूल्याङ्कन रकम र घर निर्माण भएको अनुमानित मिति सहित खुलेको विवरण यकिन भएको विवरण मन्त्रालयका पेश गर्नुपर्नेछ ।  

एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्ने

घर बीमा कार्यक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले एकाघर परिवारको एक घरको बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नेछ । सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनको हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नेछ । तर, २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको घर वा एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संख्याको घरको बीमा गराउनु पर्ने अवस्थामा स्वयंम घरधनीले सम्बन्धित बीमकलाई अतिरिक्त बीमा शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोटका आधारमा मन्त्रालयले घर बीमा एकिन गरी १५ दिनभित्र बीमा शुल्क रकम बीमकलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । भुक्तानी भएपश्चात सम्बन्धित बीमा कम्पनीले २ दिनभित्र बीमा लेख जारी गरी बीमितलाई बीमा लेख उपलब्ध गराई मन्त्रालयमा सक्कल बिल वा रसिद पेश गर्नुपर्नेछ । 

एउटै घरको बीमा एक भन्दा बढी बीमकबाट गर्न नपाइने

बीमा गर्दा एउटै घरको बीमा एक भन्दा बढी बीमकबाट गर्न पाइने छैन । प्रदेश सरकारले जारी गरेको घर बीमा कार्यविधि अनुसार घर बीमा गर्न एकाघर परिवारले स्थानीय तहमा अभिलेखिकरण गरेको हुनुपर्नेछ । घर बीमा लेखको अवधि बढीमा एक बर्षको हुनेछ । बीमा गरिएको घरको स्वामित्व परिवर्तन भएमा ३५ दिनभित्र बीमकलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

त्यस्तै, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा घर बीमा सम्बन्धी बीमा लेखको व्यवस्था अनुसारको हासकट्टी हुनेछ । आवासीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय रहेछ भने उक्त घरको आवासीय घर बीमा गर्न पाइने छैन । तर, यो व्यवस्था खर वा पराल, इँटा वा ढुङ्गा, माटो र काठले बनाएको आवासीय घरको हकमा भने लागु हुनेछैन । 

बीमकले बीमा लेख जारी गरेपछि जोखिमको रक्षावरण प्रारम्भ हुनेछ । बीमा गरेको घरको कुनै कारणले क्षति भएमा तुरुन्तै बीमकलाई खबर गर्नुपर्नेछ । आगलागी तथा आपराधिक क्रियाकलापको कारण क्षति भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्नेछ । यो सुविधा निर्माणाधीन घरहरूमा समेत लागू हुनेछ । तर, बीमाङ्क रकम र बीमा शुल्कमा परिवर्तन हुने छैन । आवासको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम अयोग्य भनी तोकिएको स्थानमा रहेका घरको बीमा हुने छैन ।

घर बीमाका लागि बीमा गरिने घरको लगत राख्ने, अभिलेखिकरण गर्ने तथा जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कन स्थानीय तहले गर्नेछ । जोखिमको मूल्याङ्कनको लागि प्राविधिक परिचालन बापत प्रतिघर एक सयका दरले घर बीमा सम्बन्धी खर्च शीर्षकबाट नै शोध भर्ना भुक्तानी मन्त्रालयले गर्नेछ । स्थानीय तहको जनशक्ति अभावले कार्यसम्पादन हुन नसक्ने देखिएमा लागतका रहि मन्त्रालयबाट  जनशक्ति व्यवस्थापन गरी बीमा कार्य अगाडि बढाउन सकिनेछ । 

स्थानीय तहले खटाएका प्राविधिक जनशक्तिबाट घरको मूल्याङ्कन गरी बीमितको पहिचान र घरको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । बजार मूल्य अनुसार बीमाङ्क कायम गरिएको घरको थप बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमित स्वयंको हुनेछ । 

बीमा गरिएको घरको नियमित मर्मत गर्नुपर्ने

बीमितले बीमा गरिएको घरको नियमित मर्मत संभार गर्नुपर्छ । कार्यविधि अनुसार बीमा गरिएको घरको क्षति र नोक्सानी भएमा बीमितले तत्काल बीमकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । पूर्ण रुपमा भरिएको दाबी फारम र दाबीको स्पष्ट पुष्टि हुने प्रमाण सहित बीमक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । 

बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ बमोजिम बीमकले दाबी फस्याैट सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ । बीमकले नयाँ बीमा लेख प्राप्त र दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय समक्ष विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । एकीकृत विवरण प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले सात दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । 

घर बीमाले भुकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य जोखिम, हावाजन्य जोखिम, पानीजन्य जोखिम, भूमिजन्य जोखिम, खस्ने वा भासीने सम्बन्धी जोखिमको रक्षावरण गर्नेछ । त्यस्तै, चट्याङजन्य जोखिम, विस्फोटजन्य जोखिम, आकाशीय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजन्य जोखिम, अन्य प्राकृतिक विपद्को कारण घर क्षतिग्रस्त भएका कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नेछ ।