आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले २० अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने चर्चाबीच चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सामान्य बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
चालु आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट पेश भएकोमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । जुन चालु आवको बजेट भन्दा १ खर्ब ४ अर्ब ठूलो हो ।
कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९ं.१ प्रतिशत) रहेको छ । यो अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने मन्त्री पौडेलले बताए । ‘राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ अर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ,’ उनले भने ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सरकारले हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने सरकारले अनुमान गरेको छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउन नसकेको बताए । बिहीबार सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपले चलायमान बनाउने ढंगले भन्दा पनि नियमित ढंगले बजेट आएको बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपले चलायमान बनाउने ढंगले भन्दा पनि जस्तो छ नियमित गरौं भन्ने खालको नियमित बजेटको रुपमा आएको छ । बलियो सरकार छ, तर आशा जगाउन सकेन । बलियो बजेट आउनुपर्ने हो त्यस्तो बलियो देखिएन । छरिएर आएको छ,’ उनले भने ।
रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएपनि १५/१६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधारहरु नभएको स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार सरकारले पेश गरेको बजेट प्रति प्रतिक्रिया दिदै सांसद वाग्लेले अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पूरा नै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने डर आफूहरुलाई लागेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन् । तर घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याउनुभएको छ । तर यो पनि १५÷१६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधारहरु छैन्,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटको आकार बढेपछि राजस्व स्रोत जुटाउन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । यद्यपी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रति भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘हामीले दिएका सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
आव २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट
व्यय तर्फ
चालु बजेट : ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत)
पूँजीगत : ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९ं.१ प्रतिशत)
आय तर्फ
राजस्व : १३ खर्ब १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदान : ५३ अर्ब ४५ करोड
बैदेशिक ऋण : २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
आन्तरिक ऋण : २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
आन्तरिक ऋण : ३ अर्ब ६२ अर्ब
प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड अनुदान
ससर्त ३० अर्ब ३५ करोड
समपूरक ३ अर्ब २८ करोड
स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड अनुदान
ससर्त २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपुरक १० अर्ब ६ करोड
१५ मन्त्रालयका लागि ८ खर्ब २४ अर्ब २१ करोड विनियोजन
के लागि कति रकम विनियोजन ?
- विपद पछिको पुर्ननिर्माणका लागि १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन
- सशस्त्र द्धन्द्धका घटनाहरुको छानबिनका लागि १ अर्ब विनियोजन
- राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन
- चैत धान खेतीका लागि ३३ करोड विनियोजन
- मध्य र उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली बस्तुको प्रवद्र्धनका लगि ८३ करोड विनियोजन
- रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड
- प्राराङगिक कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमका लागि ४० करोड
- औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड
- लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड
- बुटिक विमानस्थल विकास लागि ४ अर्ब १५ करोड
- आन्तरिक विमानस्थलहरुको पूर्वाधार विकास लागि ५० करोड
- गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि १ अर्ब ६९ करोड
- राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड
- सबै प्रकारका सामाजिक भत्ताका लागि १ अर्ब ९ अर्ब
- निशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि १ खर्ब २९ करोड
- निर्माणधिन नमुना विद्यालयहरुको निर्माणका लागि २ अर्ब ७२ करोड
- मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड
- निर्माणधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्न ११ अर्ब २४ करोड
- सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ८२ करोड
- रुपन्देही सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड
- कीर्तिपुर क्रिक्रेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड
- वीरेन्द्रनगर दशौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ५४ करोड
- महिलाको पुनस्र्थापना केन्द्रकालागि ६२ करोड
- प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड
- वैकल्पिक उर्जाका लागि २ अर्ब ३३ करोड
- सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाको निर्माणका लागि ८ अर्ब ५० करोड
- भेरी बबई डाइभर्सनका लाग २ अर्ब ७ करोड
- सिंचाई प्रणाली सुधकार कालागि १ अर्ब ८२ करोड
- पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारीका नियन्त्रणका लागि ८५ करोड
- कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड
