आर्थिकन्यूज
एआई सेन्टर स्थापना गरिने
काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो सँस्करण तर्जुमा गरिने
मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
जियो स्टेशनरी सेटलाईट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय प्राथमिकता दिँदै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । डिजिटल साक्षरतादेखि कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा सेन्टर, भू–उपग्रह, क्लाउड पूर्वाधार, फाइभजी सेवा र साइबर सुरक्षासम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।
काठमाडाैं । बिहीबार संसदमा आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पाैडेलले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासलाई तीव्रता दिने बताए । साथै काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिने मन्त्री पाैडेलले बताएका छन् ।
हेटौंडाको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार र कोहलपुरको निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरी तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अर्बिटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापना गर्न आधार तयार गरिनेछ । यो नेपालको अन्तरिक्ष प्रविधिमा पहिलोपटक उचाइ लिने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
देशभर फोरजी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिनेछ । मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात नियन्त्रण गर्न आईएमइआई दर्ता अनिवार्य गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक निकायका लागि हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड बनाइनेछ । स्वदेशमै विकास भएका सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
एनटिभी वल्र्ड च्यानल र पिएसबि डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गरिनेछ । ओटीटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी संरचना बनाइनेछ भने विज्ञापन र सामाजिक सञ्जाललाई मापदण्ड अनुसार मर्यादित बनाइनेछ ।
साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ । प्रत्येक त्रैमासमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरी जोखिमको मूल्याङ्कन गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले धेरै कार्यक्रम भने पुराना नै दोहोराएको छ ।
