आर्थिकन्यूज
सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिने
सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन
पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी “अन द जव“ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट चालु आवको तुलनामा झन्डै आधाले घटाउँदै ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट कटौतीसँगै सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने स्पष्ट पारेको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । बेरोजगारीको दिगो समाधानका लागि श्रम बजारको मागअनुसार युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने बताइए पनि त्यसका लागि ठोस योजना भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यद्यपि, सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रोजगार खोजीमा रहेका सीप युक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी रोजगार पोर्टल मार्फत श्रम बजारसँग जडान गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिनेछ ।
श्रम गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका लागि सुरक्षा र सेवा सुविधासहित नयाँ सम्झौता गरिने बताइएको छ । तर, सरकार अझैसम्म मलेसिया, साउदी अरब र ओमानजस्ता मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न असफल देखिएको छ । हालसम्म नेपालले ११ मात्र देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ, यद्यपि १७१ मुलुकमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाइने र सबै प्रदेशबाट अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यद्यपि, विगतका वर्षमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
“अन द जब“ र “एपरेन्टिसिप“ कार्यक्रममार्फत उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ । विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
छ महिनाभन्दा कम अवधिका सीप विकास तालिमहरू प्रदेश र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । यसको गुणस्तर सुधारका लागि एकीकृत मापदण्ड लागू गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी व्यवस्थित बनाइने र तिनको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने सरकारको योजना छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई घुम्ती टोलीमार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो सुविधा दिने व्यवस्था भने रोकिने मन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
