आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ऊर्जा आत्मनिर्भरता, जलविद्युत निर्यात, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लक्ष्य ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी कुल ४,८०० मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने रहेको जानकारी दिए । साथै ७३२ किमी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
सिँचाइ क्षेत्रको सन्दर्भमा १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, ६३ किमी तटबन्ध निर्माण गर्ने र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तामाकोशी–५, चैनपुर सेती र जगदुल्ला आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न भारतसहित छिमेकी देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने छ भने बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी जस्ता अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन परियोजनाहरू अघि बढाइनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जामा २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधारमा ८ अर्ब ५० करोड, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ५९ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ। लिफ्ट सिँचाइमार्फत ५ वर्षभित्र ४.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र कभर गर्ने र २ वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, कहाँ कति बजेट ?
- मन्त्रालयका लागि कुल ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
- ९४२ मेगावाट विद्युत थप भई कुल ४,८५४ मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने लक्ष्य ।
- ७३२ किमी डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुने ।
- दूधकोशी, तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, तमोर, अरुण, मुगु–कर्णाली लगायत आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सुरु वा लगानी ढाँचा यकिन गरिने ।
- जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकको सहलगानीमा आयोजनाहरू निर्माण ।
- १३ अर्ब १८ करोड प्रसारण लाइन र वितरण पूर्वाधार विस्तार गरिने ।
- वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा २ अर्ब ३३ करोड बिनियोजन ।
- सौर्य, वायु, ग्रीन हाइड्रोजन र जैविक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहन गरिने ।
- ७ शहरमा विद्युतीय चुलोसहित कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने ।
- विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आपूर्ति अवरुद्ध सूचना प्रणाली सुधार गरिने ।
- सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा ८ अर्ब ५० करोड, मुख्य आयोजनाहरू ः बबई, रानी जमरा, महाकाली, सिक्टा, दाङ उपत्यका आदि ।
- भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा २ अर्ब ७ करोड, सुनकोशी–मरिनका लागि २ अर्ब ७३ करोड विनियोजन ।
- लिफ्ट सिँचाइमार्फत ४.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र कभर गर्ने लक्ष्य ।
- भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र भू–सतह मापन गरिने ।
- नदी कटान÷विपद् व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ५९ करोड, तटबन्ध ६३ किमी निर्माण, २७० हेक्टर जमिन उकास गरिने ।
- बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था ।
- कुल १४ हजार हेक्टर जमिनमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने ।
- उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
