आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को फागुन महिनासम्म विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर ४.८३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन प्रारम्भिक प्रक्षेपणको १२ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यो ७.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसैगरी, वार्षिक आधारमा २०८१ फागुनसम्म विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भने गत आव २०८०/८१ मा भने विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.९ प्रतिशत विस्तार भएको थियो । आव २०७९/८० मा ११.५ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.८ प्रतिशत थियो ।
विस्तृत मु्द्राप्रदायले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उपलब्ध रहेका सम्पूर्ण मुद्रा आपूर्तिको स्रोतहरूलाई जनाउँछ । विस्तृत मुद्राप्रदाय विस्तार खुम्चिँदा मंहगी घट्न सक्छ र मूल्य स्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ । तर, यसले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी पनि निम्ताउन सक्छ ।
त्यस्तै, चालु आवको फागुनसम्म सङ्कुचित मुद्राप्रदाय ५.१० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो मुद्राप्रदाय ००.४ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ फागुनमसान्तसम्ममा सङ्कुचित मुद्राप्रदाय ३.२७ प्रतिशतले बढेको छ । सङ्कुचित मुद्रा प्रदायक भनेको अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ति कम वा सीमित हुने अवस्था हो ।
चालु आवमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने पक्षेपण रहेकोमा २०८१ फागुनसम्ममा ६.८० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ५.६४ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ फागुनसमसान्तमा यस्तो कर्जा ७.२७ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर र बैंकलाई ५० आधार विन्दुले घटाई क्रमश ः ५.० प्रतिशत र ६.५ प्रशितल कायम गरिएको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ३० प्रतिशतमा यथावत रहेको छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४.० प्रतिशत यथावत रहेको छ । साथै, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १२ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १० प्रतिशत यथावत छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६७ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
आव २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.० प्रतिशत वृद्धि भई ५५ खर्ब ४८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०८१ फागुनसम्म कुल निक्षेपमा मुद्धती निक्षेपमा ५१.७ प्रतिशत, बचत निक्षेप ३५.३ प्रतिशत, चल्ती निक्षेप ५.४ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको अंश ७.६ प्रतिशत रहेको छ ।
२०८१ फागुनसम्म लगानीमा रहेको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापारको अंश १९.१ प्रतिशत, उपभोग्य कर्जाको अंश १९.८ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादनको अंश १६.४ प्रतिशत रहेको छ । साथै, सेवा उद्योगको अंश ८.६ प्रतिशत, कृषिको अंश ७.७ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवाको अंश ८.१ प्रतिशत र निर्माणको अंश ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकले २०८१ फागुनसम्म कृषि, कर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा क्रमशः १३.८२ प्रतिशत, ८.७२ प्रतिशत र १०.८२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवको फागुनसम्ममा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा ६ खर्ब ८० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । वाणिज्य ६ खर्ब ३९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विकास बैंकको लगानी २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् भने वित्त कम्पनीले ७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
उर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विकास बैंकले ८ अर्ब ३३ करोड लगानी गरेका छन् भने वित्त कम्पनीले ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको लगानी २ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । विकास बैंकको ३० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी छ भने वित्त कम्पनीको ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम वाणिज्य बैंकको लगानी ५ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । विकास बैंकको ५४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी छ भने वित्त कम्पनीको ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले २०८४ असारसम्म न्यूनतम् १५ प्रतिशत कर्जा एक करोडसम्मका लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उक्त कर्जाको सीमा बढाई २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषका आधारित कर्जा एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषका आधारित कर्जा उपयोग गर्ने क्रणी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २ करोडसम्मको कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि, औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय समेतलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न रेगुलटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
