पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक बर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नु अघि वित्तिय प्रणालिमा खराब कर्जा तिब्र रुपमा बढिरहेको महसुस गरेका थिए । मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा २०८० आषाढमा ३।०२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०८१ आषाढमा ३.९८ प्रतिशत पुग्दा यस्तो महसुस गर्नु स्वभाविक थियो । त्यसैले मौद्रिक नीति घोषणा गर्दा बुँदा नम्बर ८९ मा बैंक वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पत्ति र गैर बैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरि नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ भनी उल्लेख गरे ।
२०८१ श्रावण ११ मा मौद्रिक नीति पेश हुँदाको बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ३.०२ प्रतिशत क्रमश बढदै २०८१ पौषमा ४.९२ प्रतिशत हुँदै २०८२ चैत्र मसान्तमा ५.२४ प्रतिशत सम्म वृद्धि भैसकेको थियो । पूर्व गभर्नर पदमै हुदा २०८१ चैत्र अघि नै खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारी पुगिसकेको थियो । बैकंरहरुसँगको भेटघाट र आफ्नै विभागको सुपरिवेक्षणबाट खराब कर्जा प्रकाशित तथ्याकंभन्दा चिन्ताजनक अवस्थामा वृद्धि भैरहेको उनले जानकारी पाईसकेका थिए । तर, पनि यसको समाधानको लागि मौद्रिक नीतिमा उनले घोषणा गरे अनुरुप चैत्रमा अवकाश अघि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लाएर सरकारलाई बुझाए कि बुझाएनन,कुनै समाचारमा आएको छैन ।
सुपरिवेक्षणबाट खराब कर्जा प्रकाशित तथ्याकंभन्दा चिन्ताजनक अवस्थामा वृद्धि भैरहेको उनले जानकारी पाईसकेका थिए । तर, पनि यसको समाधानको लागि मौद्रिक नीतिमा उनले घोषणा गरे अनुरुप चैत्रमा अवकाश अघि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लाएर सरकारलाई बुझाए कि बुझाएनन,कुनै समाचारमा आएको छैन ।
अहिले पूर्व गभर्नर अवकाशमा गैसकेका छन । वित्तीय प्रणालिमा खराब कर्जाको ग्राफ झन झन बढदै गईरहेको छ।आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै गएकोले ब्याज दर एकल बिन्दुमा आउदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । असुली हुनै छाडे पछि खराब कर्जा बढनु स्वभाविकै थियो । खुद ब्याज आम्दानी र समग्रमा प्रतिफल घटदै गए पछि बैकंरहरुको छटपटी बढनु जायज नै थियो । आन्तरिक र ब्यक्तिगत भेटघाटमा निष्कृय कर्जा नियन्त्रण बाहिर जान थालेकोले सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग राहत प्याकेज र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि एकातर्फ जोडतोडले लबिगं थालियो । तर संगसगैं बैकको साख बचाउन र बैंक ब्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन खराब कर्जाको वास्तविक तथ्याकं लुकाउन पनि थालियो ।
निक्षेपकर्ता र आम जनमानसमा बैकं प्रति नकारात्मक संदेश नजाओस भनी राष्ट्र बैकं पनि थाहा नपाए झै गर्यो । अन्तत्वोगत्वा खराब कर्जा अत्यधिक भए पनि ५ प्रतिशत कै हाराहारिमा रहेको विवरण बाहिर आयो ।
दक्षिण एशियन मुलुक बंगलादेशमा २०.२ प्रतिशत,पाकिस्तानमा ७.५ प्रतिशत,मालदिभ्समा ११.८ प्रतिशत र अन्य कतिपय मुलुकहरुमा १० प्रतिशतभन्दा बढि निष्कृय कर्जा रहेको तथ्याकं छ । यो सबै थाहा पाएका हाम्रा नीति निर्माताहरुको लागि नेपालको ५ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा चिन्ताको बिषय नै रहेन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकंले निष्कृय कर्जा ब्यवस्थापनलाई गम्भिरतापूर्वक लिन चाहेको देखिएन ।
यसको पुष्टि २०८२ बैशाख २९ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत बजेटको ब्यहोराले गरेको पाईन्छ। नीति कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामा तथा बजेटको ३२३ नम्बर बुँदामा दोश्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत खराब कर्जा र गैर बैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख भएको छ । २०८१ श्रावणको मौद्रिक नीतिमा सम्पति ब्यवस्थापन ऐन ड्राफ्ट गरेर बुझाउने भनिएको थियो । तर सरकारको नीतिी कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्पत्ति नै स्थापना गर्ने भनियो । अब नबुझिने कुरा ऐन नियमावली तर्जुमा नै नभई विशेष किसिमको सम्पत्ति कसरी आउँछ ? बैकंरहरुलाई खुसि पार्न कै लागि मात्र यो ब्यवस्था घोषणा गरिएको शंका गर्ने ठाउँ चाहि पक्कै पनि देखिन्छ ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने बैकंरहरुले प्रकाशित गरेको आधिकारिक तथ्याकंमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारिमा हुँदा चिन्ताको बिषय नै रहदैन । आर्थिक शिथिलता र असुलि कमजोर हुदा यति त स्वभाविक हुने देखिन्छ । सरकाले मान्ने भनेको केन्द्रिय बैंकको आधिकारिक तथ्याकंलाई नै हो । समाचारले के भन्छ वा बैकंरहरुले ब्यक्तिगत रुपमा के भन्छन,त्यसलाई आधार मान्ने कुरा पनि हुदैन।
वित्तीय प्रणालिमा वास्तिक निष्कृय कर्जा १५ देखि २० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । तर बैकंरहरु स्वयं र केन्द्रीय बैकंले २०८१ चैत्र मसान्तको प्रकाशित गरेको तथ्याकंमा पनि बैकं वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा एभरेजमा ५.२४ प्रतिशत देखाईएको छ। यसलाई हेर्दा वित्तीय प्रणालिमा खराब कर्जाको अवस्था डरलाग्दो छैन।चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने स्थिति देखिन्दैन। बैकंहरुले श्रृजना गरेको यहि भ्रमको कारण सरकारले ऐन नियमावलि नबन्दै सम्पति ब्यवस्थापन सम्पत्ति ल्याउने भनेर झारो टार्ने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्पत्तिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धि विशेष ऐन ल्याउन जरुरि छ । सगंसगैं बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, कर्जा फर्छौट ऐन लगायत सम्पतिको स्वामित्व हस्त्रान्त्रण र निषर्ग सम्बन्धि अन्य थुप्रै ऐन नियमावलि संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो केही नगरि कथमकदाचित सरकारले केहि गरि सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्पत्तिल्याई हाले पनि यस्को कार्यान्वयन उपयोगि र प्रभावकारि हुन सक्दैन। यो अवस्थाको श्रृजना वास्तविकता भन्दा लुकाईएको तथ्याकंको भ्रमले भएको हो भन्दा फरक नपर्ला ।
वित्तीय प्रणालिमा वास्तिक निष्कृय कर्जा १५ देखि २० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । तर बैकंरहरु स्वयं र केन्द्रीय बैकंले २०८१ चैत्र मसान्तको प्रकाशित गरेको तथ्याकंमा पनि बैकं वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा एभरेजमा ५.२४ प्रतिशत देखाईएको छ। यसलाई हेर्दा वित्तीय प्रणालिमा खराब कर्जाको अवस्था डरलाग्दो छैन।चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने स्थिति देखिन्दैन।
अब अर्को तिर सम्पत्ति ब्यवस्थापन कम्पनी आओस भनी अधिकाशं बैकंहरुले चाहेको कुरामा पनि आशंका देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकंले पहिले निष्कृय कर्जाको सिमा ५ प्रतिशत तोकेको थियो। ५ प्रतिशत नाघेको अवस्थामा शिघ्र सुधारात्मक कार्यवाहि लगायत शाखा खोल्न, लाभाशं बितरणमा बन्देज लाग्न सक्थ्यो। आर्थिक शिथिलता सगैं असुलि प्रभावित हुन थाले पछि अधिकाशं बैकंको निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुने संभावना पछि यो प्रावधान हटाएर सहज बनाएको अवस्था छ । तर ५ प्रतिशत भन्दा बढि निष्कृय कर्जा देखाउदा बजारमा बैकंको साख खराब हुने,बग्रेल्ति खुलेका अनलाईनमा नकारात्मक टीका टिप्पणि हुने र निक्षेपकर्ता निक्षेप फिर्ता लिन आउने खतरा हुन्थ्यो। त्यसैले अधिकाशंको निष्कृय कर्जा अनुमानित १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुदा पनि नेपाल राष्ट्र बैकं मौन बस्यो । नतिजा बैंककहरु पनि ५ प्रतिशत कै हाराहारीमा निष्कृय कर्जा देखाउन बाध्य भए।
नेपाल राष्ट्र बैकंका तत्कालिन गभर्नरले एक वर्ष अगाडि एउटा गोष्टिमा सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्पत्तिरियल स्टेट सम्पत्तिमा परिणत हुने भएकोले अहिले यस्को आवस्यक्ता नरहेको टिप्पणि गरेका थिए। उनको यो भनाईलाई ब्यवहारमा बैकंहरुले पनि अप्रत्यक्ष सहयोग गरेकै देखियो।उनिहरु पनि तत्काल यस्तो सम्पत्ति आओस भनी चाहना नराखेको आशंका गरिन्छ। पुर्ब गभर्नर अवकाशमा गैसकेको अवस्था र नया गभर्नर नआएको समय अर्थात गएको चैत्र मसान्तमा पनि उनिहरुले निष्कृय कर्जाको वास्तविक तथ्याकं नदेखाएबाट यस्तो आशंकालाई बल पुगेको देखिन्छ ।
त्यसै गरि सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्पत्तिआई हाले तापनि प्रोफिटलाई असर गर्ने गरि निष्कृय कर्जा र गैर बैकिंग सम्पति सावाभन्दा पनि कम डिस्काउन्टेड मुल्यमा दिन तयार होलान भनी आशंका गर्न सकिन्छ। अहिले पनि ब्यवसायिक सोच नभएका सञ्चालकहरु कसै गरि लाभाशं चाहन्छन । निष्कृय कर्जा उठाउन नसकेको र नाफा देखाउन असक्षम भएको आरोप ब्यवस्थापनलाई लगाउने संभावनाले पनि निष्कृय कर्जा बिक्रिको चाहना बैकं ब्यवस्थापनले गर्लान भनि शंका गर्ने ठाउँ छ । बरु डिफल्ट कर्जालाई साटफेर गरि हुन्छ कि पुनर्संरचना गरेर वा व्यक्तिगत कर्जा दिएर हुन्छ,कर्जालाई नियमित गरेर नाफा देखाउनमा नै उचित ठान्छन उनीहरु।
बैकंहरुको निष्कृय कर्जा बढनुमा बैंक व्यवस्थापन मात्र दोषि कदापि छैनन भनेर बुझ्नु जरुरी छ। देशको निरन्तरको आर्थिक शिथिलता , सहकारी काण्ड, लघु वित्त माथिको अवान्छित तत्वको प्रहार, अस्थिर सरकारको निष्कृयता र नेपाल राष्ट्र बैकंको अस्वभाविक नियन्त्रात्मक नीति पनि दोषि देखिन्छ।
निष्कृय कर्जाको अहिलेको चिन्ताजनक अवस्था आउनुमा ऐनको कमि कमजोरि पनि कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र कर्जा असुलि ऐनमा कर्जा असुलीमा समस्या पर्दा आउट सोर्सिगंको प्रावधान छैन । बैंकहरुले चाहेर पनि विशेषज्ञको सेवा लिन सकेका छैनन। सम्पत्ति ब्यवस्थापन ऐन नआएको अवस्थामा यस्तो सेवा लिदा नेपाल राष्ट्र बैकंबाट अनावस्यक झमेला र कार्यवाहिको पर्ने डर पनि छ । त्यसैले यस्तो संकटको बेलामा पनि ट्रयाक भन्दा बाहिर गएर कुनै समाधान निकाल्न बैकं ब्यवस्थापन डराईरहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा नेपालको वित्तीय प्रणालिमा मोहि पनि माग्ने,ढुंग्रो पनि लुकाउने उखान चरितार्थ भईरहेको देखिन्छ । अर्थात निष्कृय कर्जाको समाधानलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि माग्ने अनि निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारी देखाउदा समाधान आउन गा¥हो छ । किनकी अहिलेको शिथिल आर्थिक अवस्थामा ५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा समस्या नै होईन।सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समाधान खोज्ने नै हो भने अहिले वित्तीय प्रणालिमा रहेको ५५ खर्ब ३४ अर्ब कर्जाको बैकंरहरुले वास्तविक निष्कृय कर्जाको तथ्याकं सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नु पर्छ। अनि मात्र समाधान आउने आशाा गर्न सकिन्छ।
(लेखक भट्टराई महालक्ष्मी विकास बैकंका पूर्व कार्यकारी प्रमुख र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन )