आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि बैंकहरुले पनि अधिक तरलताको रकम अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । अहिले बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन भएको छ । यसैकारण तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पटकपटक प्रणालीबाट पैसा तान्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज फेरि २० दिनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेकोे छ । बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा गत वैशाख २८ गते राखेको २९ अर्ब १० करोड परिपक्क भएपछि केन्द्रीय बैंकले थप ७० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट प्रशोचन गर्न लागेको हो।
बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत यस अघि जम्मा गरेको २ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड अझै परिपक्क हुन बाँकी छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । साँवा र ब्याज भुक्तानी मिति असार ८ गते निर्धारण भएको छ । यसको ब्याजदर भने बोलकबोल बाटै निर्धारण हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ५ करोडले निःशेष भाग जानेगरी निष्कासित रकम बराबरको माग गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले गत बुधबार ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको थियो । उक्त निक्षेप संकलन उपकरणमा २७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड जम्मा गर्न चाहेका थिए । जसमध्ये राष्ट्र बैंकले मागेजति ८० अर्ब मात्र लिएको थियो । जसको औसत ब्याजदर २.८० प्रतिशत कायम भएको थियो । जेठ महिना लागेपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले ४ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे हुन थालेको छ । अधिक तरलताका कारण बैंकहरुले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर ३ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तरबैंकदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा वित्तीय प्रणालीबाट रकम तानिरहेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ भने ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले ७७ पटकमा २६ खर्ब ४९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खिचेको छ ।
