शीर्षकहरू

राइड सेयरियङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित

राइड सेयरियङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित

काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै राइड सेयरियङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सोही पत्रबारे निर्णय लिन आजै साँझ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार मन्त्रीहरू सहभागी बैठक बसेको थियो ।  सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सरकारको नाममा राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कानूनको अभाव देखाएर यो क्षेत्रको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम हुने आन्दोलन गर्दैआएका छन् । अहिले देशैभरीका सार्वजनिक सवारीका साधन गुड्न पाएको छैन ।