आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोजेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रूपमा आयोजित पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ । ‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं । यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले बताए । तर सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पिपिए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक नभएको बताए । ‘यसको अर्थ अहिलेको उत्पादन नै पुग्छ भन्ने हो भने यो नीति निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने संकेत हो,’ उनले भने ।
उनले सरकारको पछिल्लो सोचमा विद्युत्तको खपत केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे । ‘उद्योगहरूमा डिजेल नै भए पुग्ने जस्तो वातावरण बनाइएको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि घातक छ,’ अध्यक्ष कार्कीको धारणा थियो ।
उनले सरकारले मलाई चाहिएको बेला मात्रै विद्युत् खरिद गर्नु भन्ने नीति लिएको बताए । यस्तो नीति लागू भएमा निजी क्षेत्र आफैं विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले भने ‘हामीलाई विद्युत प्राधिकरण नै चाहिँदैन भन्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।,’
हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलै लगानीमात्र होइन, सडकजस्ता पूर्वाधारमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको अध्यक्ष कार्कीले स्मरण गराए । तर अहिलेको नीति हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने दिशामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘एकातिर सरकार निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, अर्कातिर हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने प्रयास गर्दैछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई गम्भीर असर पार्नेछ ।,’ उनले भने ।
ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्षले तत्काल नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
