काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ का आधारमा गरिने व्यवस्था गरेपछि उर्जा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले नियोजित रुपमा निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी बजेटमा यस्तो खालको व्यवस्था गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘सरकारले विद्युत उत्पादन र खपत बीच सन्तुलन कायम हुने गरी खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर (आरओआर)’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) का आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म सरकारले ‘टेक अर पे’ (लिऊँ वा तिर) मोडेलमा पीपीए गर्दे आएको छ । यो व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले परियोजनाको विद्युत खरिद गर्नैपर्छ । खरिद गर्न नसके त्यसबापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुर्छ ।
हालसम्म नेपालमा जलविद्युत परियोजनाले विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत खरिद र विक्री गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरेको अवस्थामा व्यवसायीले विद्युत विक्री गर्नै अर्को कुनै विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ नीति अव्यवहारिक भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सरकारले सुनियोजित रुपमा नै व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन यस्तो खालको व्यवस्था गरेको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले अहिले सञ्चालन भै रहेको परियोजना पनि छोडेर व्यवसायीहरू भाग्नु पर्ने दिन आउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले एकातिर २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार मुलुक भित्र खपत हुन्छ भने १५ हजार भारत निर्यात गर्ने भनेको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रमोट गर्नुको विकल्प छैन । ‘सरकारले लिएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले भने सरकार आफ्नै लक्ष्य पुग्न सक्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले आफुले विद्युत व्यापार गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला गरिदिनुपर्ने उनले माग गरे । अन्यथा एक पछि अर्को व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणले व्यवसायी माथि अन्याय गरेको उनले गुनासो गरे । ‘उर्जा क्षेत्र अप्ठेरो स्थितिमा छ । हामीलाई अन्तिम लडाई लड्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले नियोजित ढंगबाट नै व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्न बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गरेका आरोप लगाए । ‘बिना कसैको सुझाव, बिना छलफलमा बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हैन,’ उनले भने । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने उनले बताए ।
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट छ । जसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सखाप पार्ने योजना बनाएको भन्दै व्यवसायीरुले आक्रोश पोखेको छन् । सरकारले आफैले व्यापार गर्न सक्दैन भने व्यापार गर्नै बाटो खोलिदिन पनि माग गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब २२ करोड लगानी डुब्ने जोखिम
सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए नीतिले निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका परियोजना प्रभावित हुने भएका छन् । इप्पानका अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) १० हजार २२६ मेगावाट क्षमताको २७७ वटा परियोजनाले विद्युत् विकास विभागमा निर्माण लाइसेन्स लिएका छन् । ८ हजार १४७ मेगावाटको पीपीए भएको छ भने दुई हजार ७८ मेगावाटका परियोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ । जसमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
यसैगरी ६ हजार चार सय ३६ मेगावाटका ६४ आयोजनाले निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् । सो परियोजनामा प्रति मेगावाट ४० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
यसैगरी, पाँच हजार ७९ मेगावाटका एक सय १९ वटा परियोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् । यसैगरी तीन हजार पाँच सय २१ मेगावाटका एक सय २१ परियोजनाले सर्भेका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको पनि पिपिए हुन बाँकी छ ।
‘टेक एण्ड पे’ संशोधन हुन्छ : उर्जा मन्त्री
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा प्रस्ताव भएको ‘टेक एण्ड पे’ त्रुटि पूर्ण भएको बताएका छन् । ‘यो उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव हैन । यस विषयमा थप चिन्ता लिनु पर्दैन । यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘टेक एण्ड पे’ कुनै त्रुटिवश वा छलफलका क्रममा बजेटमा समावेश भएको हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको उनले बताए ।
‘र्भखरै निजी क्षेत्रसँग मिलेर एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौता भएको छ । अब बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । उत्पादन गर्न स्रोत हामीसँग छ । यो टेक एण्ड पे कसको दिमागमा आयो ? मलाई नी अचम्म लाग्यो । किन गर्नुपरेको छ । यो उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि हैन,’ उनले भने ।