आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत दुई लाख व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, करिब सात हजारले मात्रैले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत महिनासम्ममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्ये सात हजार ३०८ जनाले ६५ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार रोजगारी प्रदान गर्न भने श्रम मन्त्रालय असफल भएको छ ।
सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्य सहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । रोजगारीका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, लक्ष्य अनुरूप मन्त्रालयले रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, चालु आवका सरकारले थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आवको पहिलो नौ महिनाको अवधिसम्ममा पनि सरकारले एउटा मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । यद्यपि मन्त्रालयले भने गन्तव्य मुलुकका पदाधिकारीहरूसँग श्रम सम्झौतामा लागि आवश्यक गृहकार्य भैरहेको जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारले चालु आवको बजेटमा नै रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप युक्त बनाइने जनाएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः नि : शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, नौ महिना वित्तीसक्दा पनि यस विषयमा सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
योजनामा मात्रै रोजगार बैंक
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने घोषणा गरेको थियो । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजना अगाडि सारेको थियो ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने सरकारको योजना थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चिताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगार मूलक व्यवसायीक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य थियो । चालु आवमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सरकारको बजेटमा घोषणा गरे अनुसार रोजगार बैंक स्थापनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । न त श्रम मन्त्रालयले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ ।
रिटर्नी उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट भई सम्झौता तथा कार्यदेश सम्पन्न भई तालिम सञ्चालन हुने क्रममा रहेको भने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
स्वीस सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको लागि पुन : एकीकरण नेपालीहरूको लागि पुन : एकीकरण कार्यक्रम रेमी परियोजना कोशी र मधेश गरी दुई प्रदेशका २० स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै कोईकाको सहयोगमा दक्षिण कोरियामा काम गरी स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरूको पुन : एकीकरण सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन रहेको पनि जनाएको छ ।
