आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले योजनाहरू एक अर्कामा ओभरल्यापिङ भएको हुँदा ३ करोडको परियोजना राख्नु परेको बताएका छन ।
मन्त्रालयहरू त्यसको निम्ति तयार नभएको अवस्थामा ३ करोड मुनीको आयोजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने बनाउनु परेको समेत जिकिर गरे । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज काठमाडौँमा गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा उक्त कुरा राखेका हुन ।
अहिलेको बजेट राजनीतिकरुपमा भन्दा उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र उपभोक्ता मैत्री बजेट आएको बताएका छन । बजेट प्रक्रिया र आपूर्ति नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्नु हुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस अघि आयोजना परे पनि उपभोक्तासम्म नपुग्ने र फल प्राप्ति नहुने अवस्था रहेको बताए।
उनले उपभोक्तासम्म नपुग्ने आयोजनाको अर्थ नहुने समेत प्रस्ट पारे । फलप्राप्त नहुँदा सम्म त्यसलाई सफल भएको मान्न नसकिने समेत बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले कतिपय आयोजनाहरू न्युन्तम १० वर्षदेखि एक सय दुई वर्षसम्म लाग्ने खालका रहेको भन्दै मन्त्रालयका विभिन्न सचिव तथा सासंदहरुलाई राखेर अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएपछि व्यापक छलफल गरेर रियालिष्टक बजेट बनाउनु पर्छ भनेर लागेको बताए ।
उनले आयोजना माग्ने आयोजना प¥यो भन्ने त्यसैको आधारमा भोट पाइन्छ भन्ने तर सम्पन्न नहुने उपभोक्तामाझ नपुग्ने अवस्था रहेको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेटको स्रोत नभएर भन्दा पनि स्रोतलाई परिचालन गर्न नजानेको उल्लेख गरे ।
उनले बजेटको सिलिङ दिने बेला पहिलो पटक म्याक्रो मोडलिङ प्रयोग गरेको २१ देखि २४ खर्बको हाराहारीमा आउन लागेको बजेटलाई रोकिएको समेत बताए । उनले पहिलो पटक योजना आयोगले विधि र पद्धति सिकाएपछि परिणाम र रिफ्लेक्सनबाट बजेट आएको र कनिका छरे जस्तो, पपुलारिटी हुने शीर्षकहरू नआएको ८÷१० वटा शब्द भनेपछि बजेटको मुल्याङकन गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको र अबको मुल्याङकन त्यसको प्रभाव के हो रु त्यसको सम्बन्ध के हुन्छ ? त्यसको इको सिस्टम केहो ? भन्ने विषय समावेस हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएको आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बनाएको र यदि त्यस्ता आयोजना देखिए पनि कार्यान्वयनमा नजाने ठोकुवा गरे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुधारका कार्यहरू गर्दै सूक्ष्म ढङ्गले अगाडी बढेको बताए ।
पहिलो चोटि इकोसिस्टम सुरु गरिएको त्यसको निम्ति पाइला चालिएको तर बलियो बनाउन बाँकी रहेको बताए । यसमा आफूहरूको बाटो र गन्तव्य प्रस्ट रहेको हुँदा कति छिटो पाइला चाल्न सकिन्छ भन्ने मात्र रहेको समेत बताए ।
बजेटमा एफडिआइलाई मात्र नभएर डीडीआईलाइ समेत फोकस गरिएकाले रोजगारी सिर्जना हुने अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण र एकीकरण गर्ने बताए । उनले अहिलेको प्रयास पर्याप्त नभएको भए पनि इभिडेन्स बेसमा काम गरेको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले हिजोको जस्तो योजना आयोगले आयोजना पार्ने र रातो किताबको भाग दुई प्रकाशन गर्ने तर्फ नजाने बताए । आयोगले आफ्नो क्षेत्र आफै पहिचान गरेर अगाडी बढेको समेत बताउनु भयो । हिजोको भन्दा फरक गति र तरिकाबाट आफूहरू अगाडी बढेको तर्क गरे ।
