आर्थिकन्यूज
- नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
- बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समिति २०७५ – नेप्सेको पुनर्संरचना
- नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ – नेप्सेको पुनर्संरचना
- संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिबाट पारित पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन २०७७ – नेप्सेको पुनर्संरचना
- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
- नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८० – नेप्सेकाे पुनर्संरचना
काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजारको सबलीकरणका सम्बन्धमा विगत १५ वर्षमा नौ वटा अध्ययन भएका छन् । जसमध्ये तीन वटा अध्ययनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता औल्याएका छन् भने चार वटा अध्ययनले नेप्सेको पुनर्संरचनाको सुझाव दिएका छन् । दुई वटा अध्ययन गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धी छन् । जसले नेप्सेको विषयमा कुनै सुझाव दिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र संघीय संसदले समेत नेपालको पुँजी बजारको सुदृढीकरणका विषयमा अध्ययन गर्न अध्ययन समिति र कार्यदल गठन गरेको पाइएको छ । बोर्डको नेतृत्वमा गरेको अध्ययनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा जोड दिएको छ भने अन्य अध्ययनले नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि राय पेश गरेका छन् ।
बोर्डले मंगलबार मात्रै सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले एक वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको सुझाव दिएको छ । आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु सुझाव दिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा कुनै सुझाव दिएको छैन ।
यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पनि स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संसदमा पेश गरेको आगामी आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३२२ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, नयाँ एक्सचेन्जको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६ – नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने
सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सदस्य लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले अन्य राष्ट्रहरूमा भएको स्टक एक्सचेन्जको विकासक्रम र नेपालको धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू समेत उल्लेख गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
नयाँ स्टकको सञ्चालन पछि देशव्यापी रूपमा धितो पत्र बजार विस्तार हुने, नयाँ धितो पत्र दलाल व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीहरूले अवसर पाउने, लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर प्राप्त हुने, धितो पत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने, बजारमा नयाँ धितो पत्र औजारहरू प्रवेश हुने, संगठित क्षेत्रलाई वैकल्पिक वित्तीय श्रोत प्राप्त हुने, म्यूचुअल फण्डहरूको प्रवेश प्रोत्साहित हुने, रोजगारी वृद्धि हुने र नेपाल सरकारको राजश्व वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सिफारिस
बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकका अगुवाइमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे नरेको सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कम्तीमा दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भएको पूर्ण स्वचालित कारोबार, राफसाफ र सुपरिवेक्षण प्रणाली सहित नयाँ औजारहरूको कारोबार गराउन सक्ने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समिति २०७५ – नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृतिहरुको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एबम् लगानीका स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो । विद्यमान चुनौतीका रूपमा नेप्से संरचनात्मक सुधारको क्रममा नै रहेकोले सेयरको दोस्रो बजार कारोबार प्रभावकारी हुन नसकेको जिकिर गरेको छ ।
सेयर खरिद विक्री गर्दा राफसाफमा हुने ढिलाई, अनलाइन कारोबार प्रणाली सहज रूपमा संचालन नहुने लगायतका समस्या पनि समितिले पहिचान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि तत्कालीन उपायका रूपमा समितिले धितो पत्र बजार संचालन नियमावली. २०६४ बमोजिम हुने गरी नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ – नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव ।
नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको नेप्सेको पुनर्संरचनाको सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेको हालको संरचनामा परिवर्तन गरी सेयर स्वामित्व विनिवेश गर्न सुझाव दिएको छ । नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र संचालकको संख्या ४ जना, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि १ जना, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि १ जना र धितो पत्र बजार विज्ञको रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १ जना गरी ७ सदस्यीय संचालक समिति हुने गरी नेप्सेको नियमावली र प्रबन्ध पत्रमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । धितो पत्र बजार सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीहरूको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षा हुने गरी नेप्सेको सूचना प्रविधिको व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको छ ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिबाट पारित पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन २०७७ – नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने
संघीय संसदको अर्थ समितिले मिति २०६६ साउन २९ मा तत्कालीन माननीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनका प्रमुख सुझावहरूमा पुँजी बजारको दायरा बढाउने, पुँजी बजार पूर्ण स्वचालित हुनुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई धितो पत्र बजारमा प्रवेश गराउने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
अध्ययनका सिफारिसहरू मध्ये बोर्डको सबलीकरण र नेप्सेको संरचनात्मक सुधार माग गरेको थियो । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा सेवाको स्तरीयता र विश्वसनीयता बढेको छिमेकी देशहरूको अनुभव समेतको आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्राउने र नेप्सेको स्वामित्व पुनर्संरचना गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको स्वामित्व पुनर्संरचना गर्ने सुझाव दिएको छ । तर नेपालमा धितो पत्रको कारोबार संचालन गर्न अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिने नचाहिने सम्बन्धमा भने कही कतै उल्लेख गरेको पाईदैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता
नेपाल धितो पत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको नेतृत्वमा २०७८ सालमा सम्पन्न गरिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता औल्याएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा स्टक एक्सचेन्ज संचालन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्था कारोबार प्रणालीको विश्लेषण गर्दै तथ्य गत आधारहरूको कसीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता औल्याएको थियो ।
साथै प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदाको अवस्थामा नियमन क्षमतामा गर्नुपर्ने सुधार ऐन नियममा गर्नुपर्ने संशोधन, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राय सुझाव दिएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८० – नेप्से पुनर्संरचनामा जाेड
नेप्सेले आफै अध्ययन गरी नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पेश गरेको थियो । अध्ययनले नेपाली पुँजी बजारमा निकै लामो समयदेखि बहसको रूपमा रहेको अर्को स्टक एक्सचेन्जका सम्भावित फाइदा तथा वेफाइदाहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
फाइदाहरूमा बजारमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने र त्यसले दक्षता, नवीनतम प्रविधि र पारदर्शिता निम्त्याउने, कारोबार लागत घटाउने, लगानीका अवसरहरूको विविधीकरण हुने, लगानीका क्षेत्रहरु विस्तार हुने, उपकरणहरु थपिने उल्लेख गरेको छ । बेफाइदामा भने तरलताको खण्डीकरण हुने, कारोबार शुल्क बढ्ने, दुई तिर कारोबार बाढिने हुँदा दुवैतिर सानो परिणामको व्यापार हुने, नयाँ लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेशमा द्विविधा हुने लगायतका विषय उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनले स्रोत र साधनको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज हुँदा नै बढी सक्षम हुने सुझाव दिएको थियो । अध्ययनले नेप्सेमा रहेको सरकारको स्वामित्व घटाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने र असल सुशासन भएका स्वदेशी कम्पनीहरूलाई सेयर विक्री गर्ने सहितको नेप्से पुनर्संरचना गर्ने राय सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्षम ठहरिएको कुनै एक स्टक एक्सचेन्जलाई लक्ष्य र सर्त तोकी निश्चित वर्षको लागि व्यवस्थापन करारमा दिने तथा नेप्सेमा रहेको सरकारको स्वामित्व घटाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने र असल सुशासन भएका स्वदेशी कम्पनीहरूलाई सेयर बिक्री गर्ने सहितको नेप्से पुनर्संरचना गर्ने राय सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धी गरेको अध्ययन २०७७-७८
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले संयोजन गरेको समितिको प्रतिवेदनले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसको लागि बोर्डले केही नीतिगत र प्रकृयागत व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । गैर आवासीय नेपालीले स्वदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था, इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी उत्तराधिकारी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था, लगानी सम्बन्धी परिमाणात्मक बन्देज छोटो अवधिको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद गरेको सेयरको लकिङ्ग पिरियड मुनाफा रिप्याट्रिसन गरी लैजाने व्यवस्था लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू र केही प्रकृयागत सुझावहरू दिएको थियो ।
गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्राउँने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन २०८०
विश्वका धेरै मुलुकले गैर आवासीय नागरिकलाई छुट्टै नियम बनाइ सेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि उनीहरूलाई लगानीका अवसर प्रदान गर्न के गर्नुपर्छ भनी अध्ययन गर्न धितो पत्र बोर्डका सदस्य सुजन कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त अध्ययनमा गैर आवासीय नेपालीलाई धितो पत्र बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा बोर्डबाट भएका अध्ययन गैर आवासीय नागरिकले स्वदेशी धितो पत्रमा लगानी सम्बन्धमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाममा भएका अभ्यासहरू, यस सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, विद्यमान नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू, गैर आवासीय नेपालीलाई धितो पत्र बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दा हुने अवसर र चुनौतीहरू र निष्कर्ष तथा सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको गरिएको थियो ।
समितिले गैर आवासीय नेपालीका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश थियो ।
