काठमाडौं । सरकारले सुनमा विलासिता कर र हिरामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि रत्न तथा आभुषण व्यवसायीले पाँच दिन यता व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेका छन् । व्यवसायीले सुन र हिरामा लगाइएको करको व्यवस्थालाई जतिसक्दो छिटो सच्चाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गरेको छ । यस अघि भने सुनमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा २ प्रतिशत विलासिताको करको व्यवस्था थियो भने हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थरमा १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था थियो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटबाट कर लगाएपछि व्ययवसायीले जेठ २९ गते देखि पसल नै बन्द गरेका छन् । सुन र हिराको कुनै पनि कारोबार गरेका छैनन् । करको व्यवस्था सच्चाउन व्यवसायीले असार चार गतेसम्मको समय दिइएको नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले बताए । ‘चार गतेसम्म पनि सरकारले कुनै कदम नचालेमा हामी थप आन्दोलनमा जानेछौ,’ उनले भने ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने र गरगहना व्यवसायलाई समेत डिउटी ट्र ब्याकको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माथ राखेको छ ।
सुन व्यापारिक मात्र नभएर नेपालीको धर्म, संस्कृति र जीवनसँग जोडिएको अपरिहार्य वस्तु हो । धार्मिक र सांस्कृतिक अनुष्ठानका लागि समेत नभई नहुने सुनलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्नु आफैंमा अनुचित भएको संघकी उपाध्यक्ष रोहिना देवी शाक्यले बताइन् । ‘नेपाली सँस्कृतिमा बच्चा जन्मदा र मृत्यु हुँदा पनि सुनको प्रयोग हुन्छ । धर्म र सँस्कृतिसँग जोडिएको सुनलाई सरकारले विलासी वस्तु भन्नु गलत हो,’ उनले भने । सुनलाई विलासी शब्द भन्नु नै गलत भएको उनले बताइन् ।
सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात जस्ता वस्तु विश्वभर नै लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रुपमा पनि रहिआएका छन् । आम सर्वसाधारणले चाडपर्व र शुभ कार्यका लागि खरिद गर्ने, लगानीको क्षेत्र र राज्यलाई आवश्यक पर्दा पुँजीको रुपमा समेत परिचालन गर्न सकिने वस्तुमा विलासिता कर कुनै कोणबाट पनि औचित्य पूर्ण नरहेको उद्योग बाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन् । ‘सुन लगानी हो । विलासिको वस्तु होइन । लगानीमा कर लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।
भारत तुलनामा नेपालमा हिराको मूल्य १८ प्रतिशतले बढ्ने
सरकारले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि भारतको तुलनामा नेपालमा हिराको मूल्य १८ प्रतिशतले बढी हुने संघले जनाएको छ । बढी मूल्य तिरेर किनेको वस्तु उपभोक्ताले विक्री गर्दा २८ प्रतिशत घाटा सहनुपर्ने संघको अध्ययनले देखाएको छ । यो अवस्थामा हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय टिकाउनै मुस्किल हुने व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा भारतमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप भारत र नेपालमा यी वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुने व्यवसायीको दाबी छ । फराकिलो मूल्य अन्तरका कारण यस्ता वस्तु खरिद गर्न नेपाली ग्राहक भारत जाने व्यवसायीको दाबी छ । फलतः नेपाली बजारमा हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थरको माग घटनेछ ।
उच्च मूल्य पर्ने हिरा र बहुमूल्य पत्थरको आकार निकै सानो हुने तथा नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकोले यी वस्तुलाई अवैध कारोबारीले खल्तीमै राखेर पनि ओसारपसार गर्न सक्ने हुँदा अवैध आयातको जोखिम उच्च हुने संघका अध्यक्ष ताम्राकारले बताए । ‘अवैध आयातबाट भित्रिएको सामानको कारोबार अवैध रुपमै हुने हुँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी राजस्वमै पर्नेछ । यसले नियम सम्मत कारोबार, राजस्व र रोजगारी सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ,’ उनले भने ।
हिरा र बहुमूल्य पत्थरहरू बाइ ब्याक ग्यारेन्टीमा किनबेच हुने वस्तु हुन् । यस्तोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा लामो समयदेखि चलिआएको तथा यी वस्तुको कारोबारको मुख्य आधारमध्येको एक बाई ब्याकको अभ्यास रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा व्यवसाय नै नचल्ने स्थिति उत्पन्न हुने उनले बताए ।
यो व्यवसाय अन्य व्यवसायको तुलनामा निकै फरक छ, सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर जस्ता वस्तु पैसा हुँदा किनेर राख्ने र पैसा खाँचो पर्दा तुरुन्तै विक्री गरेर खाँचो टार्ने वस्तु हुन् । परापूर्व कालदेखि चलिआएको यो चलन अहिले पनि कायमै छ । यस्तो वस्तु बेच्दा धेरै घाटा सहनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमबाट सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता नै पर्ने उनले बताए ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भएको छ ।
भारतबाट अवैध रुपमा जोखिम आयात हुने जोखिम
सरकारले सुनमा विलासिता कर लगाए पछि भारतबाट अवैध रुपमा सुन आयात हुने जोखिम बढ्ने संघका अध्यक्ष ताम्राकारले बताए ।
सरकारले सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । त्यसमा बैंकहरुले कमिसन थप्छन् । त्यसपछि सरकारले लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर जोड्दा सुन निकै महँगो हुने व्यवसायीको दाबी छ । उता, नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) गरी जम्मा ९ प्रतिशत मात्र लागत थपिन्छ ।
फरक दरको भन्सार महसुल, अन्य शुल्क र कमिसनले खुला सिमाना र निर्वाध आवतजावत गर्न सकिने भारत र नेपालमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर बनाउँछ । नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा हुने ठूलो अन्तरको फाइदा उठाउन तराई क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाने प्रवृत्ति बढ्ने संघका अध्यक्ष ताम्राकारले दाबी गरे । ‘यो प्रवृत्ति बढ्यो भने स्वदेशी व्यवसाय चौपट हुन्छ,’ उनले भने ‘फराकिलो मूल्य अन्तरले अनधिकृत आयात बढाउँछ । भारतबाट अनधिकृत रुपमा आयातित सुनका गरगहना पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ ।’
सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाँदा यताको सुनचाँदी व्यवसाय बन्द हुने, सरकारले गरगहना व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्ने, यो क्षेत्रले दिने रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र व्यवसायी पलायन हुने जोखिम रहेको उनले बताए ।
सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २५ हजार हाराहारी व्यवसायीको करीब ३५ खर्च रुपैयाँ लगानी छ । व्यवसायीले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार गर्छन् । सरकारले यो व्यवसायबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । यो व्यवसायले ३ लाख कालिगढलाई रोजगारी दिएको छ । व्यवसायी र कालिगढका परिवारका सदस्य समेत गरी अप्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा २५ लाख व्यक्ति आश्रित छन् ।