आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा झण्डै सवा २ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि जेठसम्ममा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।
योसँगै जेठमसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ साउन १ गतेसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड तिर्न बाँकी ऋण रहेको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.३१ र बाह्य २४.२३ प्रतिशत छ । यस अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण भने १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा जेठ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.०६ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.९४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५.७२ प्रतिशत छ ।
यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण तथा ९९ अर्ब २० करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१.८२ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.४ प्रतिशत हो ।
चालु आवको ११ महिनामा सरकारले २ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड आन्तरिक ऋण तथा ५१ अर्ब ८७ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । जेठ मसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ऋण जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार झण्डै दश प्रतिशतले घटाएको छ ।
