आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सहज हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली चौथो संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिन सहज बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विनियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० (क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम विदेशमा लगानी सम्बन्धी शर्त, लगानीको क्षेत्रगत सीमा लगायत अन्य व्यवस्थाहरु समावेश गरी राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथौ संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ,‘गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति अगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिएपश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गरि नेपाली रुपैयाँमै बैंक खाता खोलेर ल्याउने पाउने सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । एनआरएनहरुले विदेशी लगानी स्वीकृत गरेर नेपाली रुपैयाँमै बैंक खाता खोल्न पाउने सुबिधा दिएसँगै एनआरएनहरुका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउने बाटो खुला भएको छ । यसअघिसम्म विदेशी लगानी विदेशी मुद्रा (डलर) मै ल्याउनुपर्ने र डलर खातामै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस अघि नै धितोपत्र बोर्डले एनआरएनहरुलाई नेपाली रुपैयाँकै खाताबाट आईपीओ भर्न पाउने सुबिधा दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी विदेशी मुद्रामै हुनुपर्ने नियम राखेकाले एनआरएनहरुलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न असहज भएको थियो ।
एनआरएनहरुले १० अर्ब चुक्ता पुँजीको एनडीएफ खडा गरेका छन् जसमा ५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहेको छ । एनआरएनहरुलाई १० अर्ब चुक्ता पुँजीको ८५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आईपीओ जारी हुनेछ, जसमा एनआरएनहरुले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् ।
शेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नुपरेमा खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा आवेदक गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिस्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग, कम्पनी वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामा भनेको छ–‘विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्नेछन । (२) विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ ।’
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। संशोधित विनियमावलीमार्फत विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्रीबापत राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम लगानी भित्र्याउन र इकाइबाट प्राप्त मुनाफा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विनियमावलीको परिभाषा खण्डमा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ लाई पनि थप प्रष्ट पारिएको छ । यस अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञान प्रयोग, सूत्र, प्रक्रिया, उपयोग इजाजत वा प्राविधिक जानकारी प्रदान पर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।
यसबाहेक, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, आईटी, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सिप वा ज्ञान र रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि उक्त परिभाषामा समेटिएका छन्।
