काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा विनियोजन भएको बजेटको १५.७६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
आव २०८१/८२ मा चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको १२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँमध्ये समीक्षा अवधिसम्ममा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम विनियोजन भएको चालु खर्चको २१.९० प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च २१.४४ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यसैगरी, पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित १८ अर्ब ७६ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको छ । यो रकम विनियोजन भएको पूँजीगत खर्चको ९.९७ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिमा समेत यस्तो खर्च ११.९९ प्रतिशत रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आव २०८१/८२ मा आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँट गरी कुल १७ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख राजस्व अनुमान गरेकोमा कुल ९ अर्ब ९ करोड ७७ लाख राजस्व परिचालन गरेको छ । जुन कुल राजस्व अनुमानको ५१.१२ प्रतिशत हो ।
आव २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम सरकारले संघीय सरकारबाट समानीकरणमा, सशर्त, विशेष र समपुरक गरी कुल १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्म कुल ६ अर्ब २७ करोड २५ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । प्राप्त भएको अनुदान रकममध्ये समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको अंश क्रमशः ६९.५३ प्रतिशत, १४.७१ प्रतिशत, ४.४३ प्रतिशत र ११.३२ प्रतिशत रहेको छ ।
आव २०८१/८२ को अर्ध–वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये जनसंख्याको हिसावले सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेका ५ वटा स्थानीय तहहरु छनौट गरी अध्ययन गरिएको छ । छनौटमा परेका ५ वटा स्थानीय तहहरुमा विनियोजित बजेटको हिस्सा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटको करिब १९.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
छनौटमा परेका स्थानीय तहहरुमा कुल ६ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको २५.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो बजेट गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म ६ अर्ब ३६ करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको थियो । जुन कुल विनियोजित बजेटको २९.२५ प्रतिशत हुन आँउछ ।
छनौटमा परेका स्थानीय तहहरुमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाको प्राथमिकता उद्योग क्षेत्र रहेको छ भने लम्कीचुहा नगरपालिका र भिमदत्त नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि उत्पादन अनुमानित ५ देखि ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा ब्लक कार्यक्रमको सञ्चालन, स्थानीय पालिकाहरुबाट उन्नत जातका भैसी प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले दुध, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादन समग्रमा ८ देखि १० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, बैंक व्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहजरुपमा ऋणको उपलब्धता भएकाले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको समष्टिगत मागमा कमी आएको कारण यस प्रदेशमा रहेका होटलहरुको औसत अकुपेन्सी दर र पर्यटक आगमन संख्यामा पछिल्ला महिनाहरुमा ह्रास आएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आई स्वदेशमा पनि ब्याज दर घटेकाले आर्थिक गतिविधिमा पनि सुधार हुने र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आगमनमा पनि विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या वृद्धि हुँदै गएकोले आगामी दिनमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई आयातमा वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।