आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको राष्ट्र बैंक ऐन शंसोधनको मस्यौदा माथिको छलफलमा बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था गर्न आईएमएफले जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्रालय र आईएमएफ बीच ऐन शंसोधनको मस्यौदामा छलफल भै रहेको छ । छलफलमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन लागि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भनी आईएमएफले यस्तो विषयमा जोड दिएको उनले बताए । तर, सरकारको लगानीमा रहेको बैंकमा सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने विषय अर्थमन्त्रालयले भने स्वीकार नगरेका उनले बताए । ‘सरकारको आफ्नै लगानीमा रहेको केन्द्रीय बैंकमा सरकारको प्रतिनिधि नहुने भन्ने विषय सम्भव छैन । यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले आईएमएफलाई लगभग सहमत गराई सकेको छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकमा सात जनाको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर अध्यक्ष हुनेछन् । अर्थसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । सञ्चालकमा डेपुटी गभर्नर दुई जना रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेका अन्य तीन जना सदस्य हुनेछन् ।
आईएमएफले केन्द्रीय बैंकको अडिट अन्तराष्ट्रिय निकायबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकबाट भएको अडिट निष्पक्ष नभएको बताउँदै आईएमएफले अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संस्थाबाट हुनुपर्ने तर्क राखेको हो । तर, नेपालको संविधान अनुसार राज्यका सबै निकायको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आईएमएफले बाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण पनि पारदर्शी नभएको औंल्याउँदै आएको छ।
यस्तै, आईएमएफले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कडा कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको अर्थमन्त्रीले बताएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट पारित भएको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । कानुन मन्त्रालयको राय पछि मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पेश गरिनेछ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ ।
