आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार विचौलियाको दवदवामा परेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु विचौलियाले तयार पारेका ऐन कानुन धमाधम कानुन बनाउन बाध्य बनाइदै गरेका उदाहरणहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।
अनिवार्य रूपमा लेमिनेटेड बोरामा मात्र सिमेन्ट प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गर्न उद्योग विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागको यो निर्देशनपछि अधिकांस सिमेन्ट उत्पादकहरुले असहमति जनाएका छन् । यो उद्योग विभागले केहि व्यापारीहरुको चञ्गुलमा परेर नेपालका अन्य सिमेन्ट उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक उदारिकणको वकालत गर्दै आएका अरुणकुमार सुवेदीले यस्ता खालका विचौलिया तन्त्रले चलाएको गारख धन्दाले नेपालको आर्थिक उदारीकरण संकटमा पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले लिएको आर्थिक नीतिले अहिलेसम्म नेपालमा उद्योगधन्दा फस्टाएका छन् अब २०६३ पछि लिएको नीतिले भने नेपालको आर्थिक अबस्थामा कालो बादल मडारीन थालेको देखिन्छ ।
सरकारले २०८१ साल असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले १८१ औं दिनदेखि लागू हुनेगरी ५० किलोग्राम सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्दा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारण गरिएको नेपाल गुणस्तर ५९१ः२०७७ वा नेपाल गुणस्तर ५९२ः२०७७ बमोजिम उत्पादन भएको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ गरेर मात्र उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गएका वर्ष विचौलिया समूहकै चंगुलमा परेर सरकारले स्पोन्ज आइरन बिलेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार समान बनाउँदा अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा खुलेका बिलटे उद्योग संकटमा परे ।
ब्लेड बनाउन ल्याउने स्पोन्ज आइरनको भन्सार एक तह कम गर्न उद्योगीले बारम्बार अर्थ मन्त्रीदेखि अर्थ सचिवसम्मलाई हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले ठूलो लगानी डुब्ने अबस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेसँग वर्षौदेखि सामान्य भाडा वृद्धिको विवादलाई लिएर उद्योगहरु अदालत गएका थिए । तर, अदालतले समेत उद्योगीहरुलाई हराइदिएपछि उनीहरु विचौलिया समातेर अर्थमन्त्रीसम्म पुगेर आर्थिक वषै २०८२/०८३ को बजेटमा नै भाडादर घटाइने छ भन्ने शब्द राख्न सफल भएका छन् ।
