आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ आवेदन गर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर ४ कार्यदिन कायम गरेको छ । छोट्याइएको ४ कार्यदिनभित्र आईपीओ बिक्री नभए मात्र १५ दिनसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (नवौं संशोधन) निर्देशिका २०८२ लागू गर्दै अवधि घटाएको हो । यसअघि वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आईपीओमा आवेदन दिने अवधि कम्तीमा १५ दिन कायम रहेको थियो ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई छुट्याइने आईपीओ एक दिनमै सबै बिक्री भए पनि १५ दिनसम्म आवेदनको म्याद रहने गरेको थियो । तर अब ४ दिनमा सबै बिक्री भएमा १५ दिनको म्याद नरहने बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।
बोर्डका अनुसार, धेरै कम्पनीका आईपीओहरू स्वीकृतिका लागि लाइनमै रहेकाले प्रक्रिया छोट्याइएको हो । सर्वसाधारण समूहमा जारी हुने शेयरमा १० प्रतिशत शेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई कोटा छुट्याइँदै आएको छ।सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक निष्काशन गर्नुअगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने शेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धिन निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि अनिवार्यरुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हालको प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले १५ दिनको आवेदन अवधि पाउँथे भने सर्वसाधारणका लागि ४ दिन मात्र दिइन्थ्यो। अब भने दुवैका लागि ४ दिनको समान आवेदन समय हुनेछ ।
धेरैजसो कम्पनीको वैदेशिक रोजगारी लक्षित आईपीओमा मागभन्दा धेरै आवेदन आउन थालेपछि १५ दिनको अवधिको खासै औचित्य नरहेको बोर्डको बुझाइ छ । अधिकांश अवस्थामा पहिलो वा दोस्रो दिनमै आरक्षित शेयरहरू पूर्तिभइसक्ने अवस्था आएको छ।त्यसैले, सेबोनले अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि सर्वसाधारण सरह ४ दिनको आवेदन अवधि मात्र उपलब्ध गराउने भएको हो। तर, यदि ४ दिनमा माग अनुसार आवेदन नआएमा, बोर्डले थप समय दिनेछ।
सेबोनले आईपीओ प्रक्रिया नै औपचारिक रूपमा १५ दिनले छोट्याउने निर्णय गर्ने तयारीमा छ । यस अन्तर्गत, आवेदन, बाँडफाँड, शेयर सूचीकरण तथा कारोबार सुरु हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा लैजाने योजना सेबोनको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई समेत शेयर बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९’ लागू गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कुनै साधारण शेयर (आइपिओ)मा सहजै लगानी गर्न सकून भन्ने उद्देश्यका साथ आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।
विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै प्रयोग हुने र जताबाट आएको हो उतै जान थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग होस् र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रालयको पहलमा बोर्डले त्यस्तो प्रबन्ध गरेको हो।
आईपीओमा आवेदन दिँदा विप्रेषण बचत खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार बराबरको नेपाली रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले हितग्राही खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाटै ग्राहकलाई सिआरएन नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
