आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार छाता संस्थाहरुले ऋण असुलीमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नुको सट्टा ढिलासुस्तीसँगै बैंकका कर्मचारीमाथि धम्की र आक्रमण गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
संघहरूले राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह र असुलीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको जनाउँदै हाल स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजातहरू जस्तै घरबाटोको सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सिफारिस नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको कानुनी कर्जा असुली प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणसम्मका घटनाको शिकार बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको मर्यादा र कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।
संघहरूले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको स्पष्ट गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
