आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै कालोसूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरु, चेक अनादर तथा फिर्ता भई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया तथा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था थप गरेको छ ।
त्यस्तै खातामा पर्याप्त मौज्दात भएतापनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था थपेको छ ।
चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ।
चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिना भित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।
यसरी, फिर्ता भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिन भित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ।
कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ३ दिनभित्र केन्द्रलाई सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त नामनामेसी केन्द्रले ३ कार्य दिनभित्र अद्यावधिक गरिसक्नु पर्नेछ ।
चेक अनादर-फिर्ता भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा वा धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम भबचmबचप गरी राखेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा कालो सूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
