आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले पारित गरेको मौद्रिक नीति गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्रायः साउन पहिलो सातादेखि मौद्रिक नीति आउने गरेकोमा यस वर्ष नयाँ गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो नीति असारभित्रै ल्याएका हुन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। गत जेठ ७ गते उनले १८औँ गभर्नरको रुपमा कार्यकाल थालेका थिए। वित्त नीति (बजेट) साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई पनि सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो ।
गभर्नर पौडलले सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको बताएका छन् । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा उनको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने भएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्काशन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेको छ । । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने बताएका छन् ।
निजी आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा.२ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।
३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा परियोजका ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण-पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ ।
“ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिनेछ ।
यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
