आर्थिकन्यूज
आवासीय कर्जा सीमा : घर निर्माण र खरिदको लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोडसम्म पु¥याईयो ।
कृषि र साना व्यवसाय कर्जा : कृषि र साना व्यवसायको लागि १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था ।
सेयर धितो कर्जा : १५ करोड रुपैयाँबाट २५ करोड पु¥याईयो ।
कृषि कर्जा : १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गरिने ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका हुन् । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताएका छन् ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपंछी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने गर्भनर पौडेलले बताए । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ ।
