मुना कुँवर
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने गरेको तयारी अन्यौलमा परेको छ । सरकारले आफैले फ्रि भिसा फ्रि टिकट घोषणा गरिरहेकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी दोधारमा परेको हो ।
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मलेसिया र मध्यपूर्वका मुलुकमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाइने घोषणा गरे । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओको) स्वच्छ भर्ना प्रावधानलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले निःशुल्क रोजगारीको नीति अगाडि सारेको हो ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सबै खर्च सम्बन्धित मुलुकको रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ हुन्छ । श्रमिकको भिसा शुल्कदेखि स्वास्थ्य शुल्क, हवाई खर्च, यातायात खर्च लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्ने सबै खर्च पहिला म्यानपावर व्यवसायीले व्यहोर्छ । श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि रोजगारदाताले श्रमिकको सबै खर्च म्यानपावर व्यवसायीलाई भुक्तान गर्छ । नेपाल सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी मलेसिया सहितका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।
तर, मन्त्रालयले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भन्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ तयार पारेको छ । तर, कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने अन्यौल रहेको श्रम मन्त्रालयका सह सचिव एवम प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताए । ‘कार्यविधि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछौ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि शुल्क तय गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले आफैले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिकै कारण झनै श्रमिकहरू ठगिएको अध्ययनहरुले देखाएको छ भने व्यवसायीहरूले शुल्क तोक्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गरिरहेकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने विषय आफैमा विवादित भएको इक्विडियम रिसर्चका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । ‘हामी श्रमिकलाई निःशुल्क रोजगारीमा पठाउने भनिरहेका छौ । एकातिर निःशुल्कलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने अर्को तर्फ कर्जाको व्यवस्था गर्नु भनेको छ आफैमा विवादित विषय हुन्,’ उनले भने ।
सरकारले तोकेको १० हजार सेवा शुल्कले कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘सबै रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च बेहोर्देनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी आफैले खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यसैले श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोरेमा श्रमिक निःशुल्क पठाउने तर, व्यवसायीले खर्च गर्नु परेमा श्रमिकले लागत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
तर, सेवा शुल्क वृद्धि गर्दैमा व्यवसायीले तोकिएकै शुल्कमा श्रमिक पठाउँछन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता नभएको श्रम विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले व्यवसायीको तर्कमा विश्वस्त हुन नसकिने विज्ञहरूको दाबी छ ।
के छ कार्यविधिमा
श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने वास्तविक खर्च रकम बैंकले बिना धितो ऋणमा उपलब्ध गराउन सक्नेछन । बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन इच्छुक बैंक, संघ, कोष र बोर्ड बीचमा सम्झौता हुनेछ । बिना धितो ऋण लिएको श्रमिकको सुविधा भुक्तानी गर्नु पूर्व ऋण भुक्तानी भए नभएको जानकारी लिई भुक्तानी भएको अवस्थामा मात्र सुविधा दिने गरी कोष र बोर्ड सम्झौता गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, भाषा तथा सीप विकास तालिम शुल्क, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण खर्च, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा खर्च, ऋणको बीमा शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रमिक कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने गरी बोर्डमा तिर्ने रकम, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा पाउन योग्य हुने अवधिको ६ महिनाको योगदानको रकम, हवाई टिकट बापतको खर्च, नेपाल सरकारले तोके बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क र विविध खर्च बापत बढीमा १० रुपैयाँसम्म हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ऋण प्रवाहको लागि सम्झौता भएको बैंकको तोकिएको शाखामा खाता खोलिएको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले सम्झौता भएको बैंकमा तोकिएको कागजातहरू सहित निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकले स्वीकृत ऋण रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा एकमुस्ट जम्मा गरी दिनेछ । ऋण लिंदा राहदानीको प्रतिलिपि, सम्बन्धित देशको भिसा, वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संस्था र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको करारको प्रतिलिपि, साँवा तथा ब्याजको भुक्तानीको स्वघोषणा, खर्च यकिन गरी कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित बैंकलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।
विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने बैंकहरुलाई सूचीकरणका लागि बोर्डले राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिनको समय प्रदान सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र प्राप्त आवेदनको आधारमा बैंकहरुको सूचीकरण गरी पहिलो पटकका लागि यो कार्यविधि स्वीकृत भएको एक महिना र हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र बोर्डको वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
ऋणको व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको आधार दरमा नबढ्ने गरी हुनेछ । ऋणको भुक्तानी अवधि दुई वर्षको रहनेछ र श्रमिकले चाहेमा तोकिएको अवधि अगावै शत प्रतिशत रकम एकै पटक ऋण भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।
ऋणको बीमा गराउनु पर्ने, सावाँ रकम प्रति वर्ष कम्तीमा ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने
ऋणी श्रमिकले ब्याज रकम त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सावाँ रकम प्रति वर्ष कम्तीमा ५० प्रतिशतका दरले तोकिएको अवधि भित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित रेमीट कम्पनी, विदेश स्थित बैंकको विस्तारित काउन्टर मार्फत वा श्रमिकको घर परिवारले आफैले समेत ब्याज तथा साबाँ भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ऋण चुक्ता नहुँदासम्म ऋण लिएकै बैंकको खातामा विप्रेषण बापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
ऋण लिने व्यक्तिको परिवारको न्यूनतम् १ सदस्यको वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि सोही बैंकमा खाता भएको हुनुपर्नेछ । बैंकबाट कर्जा लिनु पूर्व ऋण लिने व्यक्तिले ऋण लिएको रकम बराबरको अनिवार्य बीमा गराउनु पर्नेछ ।
कोषका नियमित रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान बापतको रकमले निजको ऋण लिएको बैंक मार्फत मासिक रुपमा कोषको खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्नेछ । जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित बैंकले श्रमिकसँगको मन्जुरीको आधारमा सोझै कोषको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ ।
श्रमिकको खातामा जम्मा भएको रकम निजको मन्जुरीनामा लिई सोही बैंकमा रहेको परिवारको अन्य सदस्यको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ । ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेमा बैंकमा प्रचलित प्रक्रिया अवलम्वन गरी ऋण असुलीको कारवाही गर्नेछ । सम्झौता भएका बैंकले रितपूर्वक निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ कार्य दिन भित्र ऋण स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । ऋण स्वीकृत गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारण सहित सूचना दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले स्वीकृत भएका ऋण र स्वीकृत हुन नसकेको ऋणको विवरण माग गरेको अवस्थामा बैकले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको विप्रेषण बैंक मार्फत आउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण र कोषसँग समन्वय गरी श्रमिकको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान बापतको रकम जम्मा गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ऋण सुविधाको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंक खाता मार्फत विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । कोषमा आबद्धता भएमा हुने फाइदाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डले ऋण प्रवाह गर्न इच्छुक बैंकसँग सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न इच्छुक बैंकसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कोषलाई समेत संलग्न गराई सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई कार्यविधिले तोके बमोजिम ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै पुरुषको हकमा तीन लाख रुपैयाँ र महिलाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकहरुले विना धितो यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ । मिटर ब्याजमा कर्जा लिएर जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए ।
