आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भिजिट भिसा समस्या समाधानका विषयमा सरकारले गरेको अध्ययन अध्ययनमा नै सीमित भएको छ । सरकारले २०७८ सालमा भिजिट भिसाबाट सृजित समस्या समाधानका लागि भन्दै अध्ययन गरेको थियो ।
नेपाली युवाहरू भिजिट भिसामा युएई लगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न समस्यामा परेको भन्दै सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्ष सरोकारवालासँग २०७८ माघ ११ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या समाधानको लागि अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयको सह सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १५ दिन भित्रमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको नेतृत्व मन्त्रालयका तत्कालीन सह सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेल गरेका थिए । सदस्यहरूमा सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सह सचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम मन्त्रालयका सह सचिव शेष नारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव हरिशचन्द्र पौडेलले, त्रिभुवन विमानस्थलका प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उप सचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका उप सचिव दीनबन्धु सुवेदी थिए ।
कार्यदलले २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो । अध्यागमन कार्यविधि २०६५ मा संशोधन गरी भिजिट भिसा सम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड परिमार्जन, सुधार र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन र सुधार गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, भिजिट भिसामा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने नेपालीको हकमा प्रस्थान अनुमति पूर्व अनलाइन प्रणालीबाट भ्रमण योग्यता परीक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, भिजिट भिसामा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने नेपालीको हकमा अध्यागमन विभागबाट जारी मापदण्ड र भ्रमण योग्यता परीक्षणको नतिजाको आधारमा मात्र टिकट तथा भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन जार गर्नुपर्ने, भिजिट भिसामा कामदार पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न गुनासो तथा उजुरी गर्ने संयन्त्र ‘द्रुत प्रहरी’ कार्य समूह गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने, खाडी मुलुकमा विशेष गरी युएईमा भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गर्दा नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउन कुटनीति पहल गर्नुपर्ने र श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन आवधिक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अहिले फेरी सरकारले भिजिट भिसा समस्याका विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन् ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणलाई कमजोर बनाउन टालटुले समिति बनाएको भन्दै आरोप लगाएको छ । रास्वपाले शक्तिशाली विशेष संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेको छ ।
भिजिट भिसामा एकै वर्षमा युएई पुग्नेको संख्या ७२ हजार
पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सन २०२१ म मात्रै ७२ हजार ९४ नेपाली भिजिट भिसामा युएई पुगेका थिए । सो वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ५४ हजार २६ जना भिजिट भिसामा युएई पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले अगष्ट २०२१ देखि डिसेम्बर २०२१ र अगष्ट २०२० देखि डिसेम्बर २०२ सम्म तथ्यांक तुलनामा गरेको छ । तथ्यांक अनुसार अगष्ट २०२१ डिसेम्बर २०२१ सम्ममा भिजिट भिसामा सो संख्यामा युएई पुगेका छन् । कतार पुग्नेको संख्या ३०७, साउदी अरब १७६, मलेसिया ३२, बहराइन ४५ र कुवेत ६० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भिटिज भिसाको दुरुपयोग सबैभन्दा बढी युएई भएको देखाएको छ । युएई सरकारले भिजिट भिसालाई सहजै वकिङ्ग भिसामा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकै कारण युएई जानेले यसको बढी दुरुपयोग भएको देखाएको थियो ।
यो प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य गर्ने बिचौलियाहरु, होटल व्यवसाय संलग्न व्यवसायी, ट्राभल एजेन्ट्स, टुर अपरेटहरु पनि संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग कुनै रुपमा सम्बन्ध रहेको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरु, अभिमुखीकरण तथा सीप विकास तालिम सञ्चालक, श्रम प्रतिनिधि, पैसा सटहरु गर्ने व्यक्ति वा संस्था, वायुसेवा निगम, अध्यागमन कार्यालय र अन्य कर्मचारी लगातयका निकाय पनि यस प्रक्रिया संलग्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै, तत्कालिन श्रम समितिका सभापति प्रभु शाह र विमल श्रीवास्तवले पनि मलेसिया र खाडीका विभिन्न मुलुका पुगेर घरेलु श्रमिकको विषयमा अध्ययन गरेका थिए । अध्ययन पति समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि बिमानस्थल, अध्यागमन, ट्राभल र वायुसेवा कम्पनीकै कर्मचारीहरु भिजिट भिसामा संलग्न भएको देखाएको थियो ।
आजाद भिसाका नाममा भिजिट भिसामा कतार पठाईदै
कतारमा भिजिट भिसामा कामदार जाने व्यवस्था नभएता पनि आजाद भिसाको कारोबार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कम्पनीहरूले सो प्रयोजनका लागि भिसा उपलब्ध गराउने र कतार आइसकेपछि कम्पनीले उक्त व्यक्तिलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिएर छाड्ने गरेको पाइन्छ ।
यसरी लगिएका कामदारले आफै अन्यत्र काम खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस कार्यमा मेनपावर एजेन्सीले कतार स्थित कम्पनीसँग समन्वय गरी कामदारहरू ल्याउने गरेको र कतार आएका कतिपय कामदारहरूले समयमा काम नपाउने र सम्पर्क व्यक्ति समेत बेपत्ता भई अलपत्र पार्ने समस्या देखिएको छ ।
आफै काम खोजेर गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई आजाद भिसा भनिए पनि व्यक्ति कामदारको भिसामा नै आउने हुन्छ । तर कतार सरकारले कम्पनी परिवर्तन गर्दा एनओसी नचाहिने र श्रम विभागको सिस्टमबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कतारमा भिजिट भिसाको समस्या नरहे पनि अन्यत्र छिमेकी मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा आउने र कतारबाट कामदारको भिसा जारी गराई प्रतिबन्धित क्षेत्र जस्तो घरेलु कामदार, हाउसमेडमा कतार आउन सक्ने सम्भावना भने रहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साउदी अरेबियामा भिजिट भिसालाई प्रतिवेदन
प्रतिवेदन अनुसार साउदी अरेबियामा जुनसुकै व्यक्ति भिजिट भिसामा काम गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसमा पनि श्रमिक कामदारहरुलाई रोजगारदाता कम्पनीले औपचारिक भिसा प्रदान नगरी आउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।साउदी अरेबियामा काम गर्न संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र आउन सक्ने भएकोले यस प्रकारको समस्या देखिएको छैन।
युएईमा भिजिट भिसाको चरम दुरुपयोग
नेपालीहरु रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जाने एक प्रमुख गन्तव्यको रुपमा युएई देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा ७२ हजार ०९४ जना नेपाली भिजिट भिसामा युएई गएको देखिन्छ ।
भिजिट भिसामा युएई आएका नेपालीले स्थानीय रुपमा रोजगारी प्राप्त गरेमा युएई सरकारले भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा अधिकांश नेपालीहरु भिजिट भिसामा प्रवेश गरी स्थानीय स्तरमा काम खोजी गरी कामदार भिसामा बस्ने गरेको पाइन्छ । युएई सरकारको यो प्रावधानलाई माध्यम बनाई रोजगारीको प्रलोभनमा स्वयं वा एजेन्टको सहयोगमा युएईमा रोजगारी खोज्ने क्रममा भिजिट भिसा अवधि सकिएर जरिवाना पर्ने र त्यस्तो जरिवाना तिर्न नसकी जेल पर्ने, अलपत्र पर्ने, एजेन्टबाट लाखौ रकम ठगीने, कोभिङ १९ को महामारीको अवस्थामा पनि धेरैजना एकै ठाउँमा कोचिएर बस्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्या, उपचारको अभावमा मृत्यु समेत हुने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजान समेत समस्या हुने जटिलताहरु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
मलेसिया भिजिट भिसामा जानेको संख्या न्यून
बिगतमा मलेशिया सँगको वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध हुँदा पर्यटन भिसामा मलेसियामा नै रोजगारीमा रहने गरेको समेत देखिएको थियो । साथै विभिन्न डान्स बार तथा रात्री क्लवहरुमा नेपाली युबतीहरुलाई पर्यटन भिसामा ल्याएर काम लगाउने गरेको समेत छिटपुट जानकारी प्राप्त भएको थियो । अन्य गन्तव्य मुलुकहरूको तुलनामा मलेसियामा भिजिट भिसामा जानेको संख्या न्यून नै रहेको देखिन्छ ।
ओमानमा प्रतिबन्ध छ भिजिट भिसा
ओमानमा भिजिट भिसामा गई काम गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छैन । भिजिट भिसा मार्फत विषेश गरी युएईलाई ट्रान्जिट बनाई घरेलु कामदारको रुपमा आउने महिला कामदारहरु अलपत्रमा पर्ने तथा अन्य समस्याहरु पर्ने गरेको पाईएको छ । ओमानमा नेपालीहरु विभिन्न सेवा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको विशेषगरी घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने महिलाहरुको संख्या बढी रहेको छ ।
बहराइन भिजिट भिसामा गई श्रम गर्ने व्यवस्था छैन
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बहराइनमा भिजिट भिसामा गई श्रम गर्ने व्यवस्था छैन । भिजिट भिसामा गएर काम नै नपाई अलपत्र परे भन्ने उजुरी गुनासो हाल सम्म प्राप्त नभए पनि फाट्टफुट्ट रुपमा भिजिट भिसामा आई कम्पनीमा कार्यरत रहँदा कम्पनीसँग गरेको करार बमोजिमको सेवा सुविधा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो चाहि आउन थालेको प्रतिवेदनमा लेखिएका छ । तर यस्तो संख्या नगन्य नै रहेको छ । बहराइनमा भिजिट भिसामा गई श्रम गर्ने व्यवस्था छैन ।
