आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्लो समय नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्नेबारे बहस चल्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुलाउन लागेको भन्ने विषयले पनि यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने वहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
यसैबिच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । असार २५ गते बसेको समितिको बैठकमा पनि नयाँ लाइसेन्सको बारेमा चर्चा भएपनि समितिले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले असार २५ गते बसेको बैठकमा गभर्नर डा. पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयागका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिन बहादूर श्रेष्ठ र राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादूरलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
सो बैठकमा डा. श्रेष्ठले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उदेश्य तोकेर जिम्मेवारी दिनेगरी नयाँ बैंक खोल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । यसैगरी, उनले प्रादेशिक बैंक पनि स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सो छलफलपछि समितिले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ लाइसेन्सको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन असोज मसान्तभित्र पेश गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको मर्जर र एक्वीजिशनको नीतिको समीक्षात्मक अध्ययन गरी मर्जर र एक्वीजिशनबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त भए/नभएको, हाल विद्यमान वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या पर्याप्त भएरनभएको र नयाँ बैंक तथ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खुला गर्न उपयुक्त हुने/नहुने लगायत विषय समेटी २०८२ असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी, मौद्रिक नीति मार्फत मुलुकको संघीय संरचना अनुकुल प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंक स्थापनाका लागि इजाजतपत्र खुला गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले राष्ट्र बैंकलाई दिएको अन्य विषयहरु
दीर्घकालमा वास्तविक व्याजदर धनात्मक हुने, अर्थात् निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा बढी हुने नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक नीतिगत दर र व्याजदर करिडोरको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने,
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने,
रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,
मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वालेट, ConnectIPS, QR Code जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै त्यस्ता भुक्तानीका माध्यमको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र कारोवारको लागत न्यूनीकरण गर्दै जाने,
स्थिर र परिवर्तनशील व्याजदरबीचको फरकबारे ग्राहक स्पष्ट नहुँदा ग्राहकको बैंकिङ प्रणालीप्रतिकै धारणा नकारात्मक भई प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर भइरहेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर र परिवर्तनशील व्याज, यिनका फाइदा र बेफाइदा, चक्रिय व्याज प्रणाली, समयमा ऋण नतिर्दाका परिणामहरू सम्बन्धमा सचेतनामूलक सामग्रीहरू परम्परागत सञ्चार माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत प्रवाह गरी ग्राहकहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने र बैंकहरूलाई `समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुसूचित गर्न निर्देशित गर्नुपर्ने ।
