आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार जहाँ जहाँ छ त्यहा भ्रष्टचार भएको बताउँदै वर्तमान सरकारले सत्तालाई विचौलियाको स्वार्थ र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा चलाएको बताएका छन् ।
उनले विशेष गरी भूमिहीन सुकुमवासीका विषयमा उदाहरण दिँदै भने, “मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन।”
प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौंको डील गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग्यात्मक लहजामा भने, “तपाईंका मन्त्रिहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डील गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?”
उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए। “जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति” भन्दै उनले विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको ’भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनूँझ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गरे ।
उनले भने, “गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ– सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता होइन। सरकार अँध्यारो कोठामा विचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो। आज पनि त्यही काममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू व्यस्त छन्।”
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले जनजीविकाका सवाल, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सत्ताका लागि घाँडो जस्ता भएका टिप्पणी गरे
“एउटै मुद्दामा आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने कुरामा त सरकारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
सम्पत्ति शुद्दिकरणवारे प्रचण्डको आशंका
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई सुशासनप्रति डरयुक्त सरकारको संज्ञा दिदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप लगाए।
उनले सरकार गठनदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएको र अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गरिने क्रम बढेको बताए।
संघीय संसदको सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ। त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो, अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ।”
उनले सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै भने, “भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदैछ। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन्।
अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?”
अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी सघन अनुगमनको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको प्रसंग उठाउँदै सरकारले त्यसबाट बाहिरिन गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धी आउन सक्छ, तर सरकारका चाल र गतिविधि त्यसको ठीक विपरित देखिन्छन्।”
दलित समुदायका हकहितलाई लिएर पनि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचकै हत्या गर्नुभयो। समाजमा त छुवाछुत थियो नै, तपाईंहरूको बजेटले नै दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्यो।”
युवाहरूप्रति पनि सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कम्तीमा एक लाख युवा परिचालन गर्न विनियोजित ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज गरिएको बताउनुभयो। “स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एक तिहाइले घटाउनुभयो,” अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो।
उनलेऔषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गाँजा खेती तथा घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गरे ।
यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन प्रणालीको विकासमा सहयोग पु¥याउने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
