मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गठन गरेको अभिकर्ता वार्ता समितिले बीमा अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता घटाउनुपर्ने देखि कमिसन बढाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको बीमा प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । वार्ता समितिले तीन महिना अगाडि बुझाएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भने अझै छलफल भएको छैन ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ बीमा नियमावलीमा बीमा अभिकर्ताको योग्यता बढाइएको थियो भने कमिसन दर घटाइएको थियो । प्राधिकरणले नियमावलीमा गरेको फेरबदलले अभिकर्ताको पेशा नै जोखिममा परेको भन्दै अभिकर्ताहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अभिकर्ताहरुले अभिकर्ताको पेशा जोखिममा पर्ने गरी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउनु प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए ।
अभिकर्ताले गरेको माग प्राधिकरणले केही सम्बोधन पनि गरेको थियो । तर, सबै बुँदा सम्बोधन नभएपछि अभिकर्ताहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । अभिकर्ताले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि प्राधिकरणले एउटा ‘अभिकर्ता वार्ता समिति’ निर्माण गरेको थियो । प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा प्राधिकरणका उप निर्देशक विरोध वाग्ले र रन्जिता केसी सदस्य थिए । अभिकर्ताको तर्फबाट पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी र नारायण दाहालको प्रतिनिधित्व थियो ।
बीमकका तर्फबाट जीवन बीमा संघका अध्यक्ष एवम् सिटिजन इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक पौडेल, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टोटन चक्रवती र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिग्विजय सिंघल सहभागी थिए । समितिले तीन अगाडि नै प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव अनुसार केही निर्णय प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ भने केही निर्णय नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नेछ भने सरकारले गर्ने निर्णयका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई निवेदन गर्ने समितिका एक सदस्यले बताए ।
कमिसन बढाउन, योग्यता घटाउन समितिको सुझाव
वार्ता समितिले अभिकर्ताको योग्यता एसएलसी नै कायम गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको योग्यता बढाएर १२ कक्षा पु¥याइएको थियो । त्यसअघिको नियमावलीमा भने अभिकर्ताको योग्यता एसएलसी नै थिए । अभिकर्ताहरुले नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । वार्ता समितिले पनि अहिलेको अवस्थामा एसएलसी नै कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको पेशागत बीमा अभिकर्ताका संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बताए । यस्तै लघुबीमा कम्पनीको अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता पनि एसएलसी नै तोक्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, वार्ता समितिले निर्जीवन र लघुबीमा अभिकर्ताको कमिसन बढाउन सुझाव दिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार निर्जीवन र लघुबीमा अभिकर्ताको कमिसन शुल्क ५ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउन समितिले सुझाव दिएको हो । लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क घटाउन पनि सुझाव दिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार लघुबीमा कम्पनीको अभिकर्ताको लाइसेन्स शुल्क दुई हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई घटाएर ५०० रुपैयाँ तोक्न सुझाव दिएको छ ।
नियमावलीको ४३ मा अभिकर्ताले प्राधिकरणले तोके अनुसारको निश्चित प्रतिशतले बीमा पोलिसी नवीकरण गरेको अवस्थामा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । वार्ता समितिले अभिकर्तालाई सहज हुने गरी प्राधिकरणले नवीकरण प्रतिशत तोक्न सुझाव दिएको छ । अभिकर्ताले भने यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । अभिकर्ताले गर्ने नवीकरणको प्रतिशतले प्राधिकरणले नै तोक्ने भएकाले सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, निमायवलीको नियम ४४ मा अभिकर्ताले बीमा पोलिसी नवीकरण गरेको प्रतिशतको आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नियमावलीको नियम ४७ मा बीमित स्वयं बीमा कम्पनी पुगेर बीमा पोलिसी खरिद गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाउन सरकारसँग अनुरोध गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बीमा व्यवसाय अभिकर्तामा आधारित हुने भएकाले बीमितलाई नै सिधै छुट दिदा अभिकर्ता मर्कामा पर्ने भन्दै समितिले यसलाई हटाउन सरकारसँग अनुरोध गर्न सुझाव दिएको छ ।
नियमावलीमा सुधार भएका र अभिकर्ताले अझै सुधार गर्न माग गरेका बुदाँहरु
नयाँ नियमावलीमा बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्बन्धी नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मान्यता प्राप्त संस्था वा बोर्डबाट दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाण पत्र वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था थियो । अभिकर्ताको आन्दोलन पछि यस वुदालाई शंसोधन गरी यस अगाडि इजाजत पत्र लिइसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (२) मा एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ ) दिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अभिकर्ताको आन्दोलन पछि प्राधिकरणले यो प्रावधान हटाएको छ ।
नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १५ वर्ष पछि लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ । तर, पछि संशोधन गरी पहिलो वर्ष देखि नै लोयल्टी इन्सेन्टिभ वीमा सुविधा लगायतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम बमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । प्राधिकरणले यसलाई शंसोधन गरी हटाईदिएको छ ।
अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्ने अभिकर्ताको माग पनि शंसोधन भएको संघका अध्यक्ष केदार अधिकारीले बताए ।
नियमावलीको नियम ४६ को उपनियम (१) खण्ड (क) संग सम्बन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रूपमा कमिशन भुक्तानी पाउने भन्ने थियो । सो प्रावधानलाई पनि शंसोधन गरिएको छ ।
बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धी नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो । प्राधिकरणले नियमावलीबाट पनि सो व्यवस्था हटाइदिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाइन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख विक्री गर्ने, विश्लेषण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यसलाई प्राधिकरणले छलफलमा राखेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नवीकरण शुल्क एक हजार र विलम्ब शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्न गरिएको माग भनेको पुरा भएको छैन ।
प्रस्तावित बीमा नियमावली २०५० को नियम ४८ उपनियम (२) र यससंग सम्बन्धित अनुसूची १० मा नवीकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउनु पर्ने र नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको माग जारी छ ।
