लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । शरद ओझाले फेक डकुमेन्ट देखाएर नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भन्ने चर्चाका बीच मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । समिति गठन भएसँगै ओझा अध्यक्षबाट निलम्बित भएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदसीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो । जसमा कपिल वली र जीवन प्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन् । अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै ओझालाई फेक डकुमेन्ट पेश गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसबारे सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।
अहिले उनीविरुद्ध फेक डकुमेन्ट पेश गरेको आरोप मात्र लागेको छ । छानबिन पछि उनी निर्दोष सावित भएमा अध्यक्ष पदमा पुन बहाली हुन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, उनी दोषी भएमा अध्यक्ष पद मात्रै होइन उनी आजीवन सरकारी निकायमा नियुक्ति तथा जागिर गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् । यसका साथै उनको फेक डकुमेन्ट बनाइदिने कम्पनीका प्रमुख पनि जेल जान सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित बताउँछन् ।
उनका अनुसार ओझाले फेक डकुमेन्टका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति लिएको ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुनेछ । उक्त ऐनको दफा १६ अनुसार कसैले सरकारी निकायमा नियुक्त हुन वा जागिर खानका लागि नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेमा उसलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । यसैगरी, कसैले नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेर झुक्याएर सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा वा जागीर खाएमा उसलाई थप ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुने उनको भनाई छ ।
यस अवस्थामा ओझा दोषी ठहर भएमा सरकारी निकायमा नियुक्त हुनका लागि फेक डकुमेन्ट पेश गरेको र फेक डकुमेन्ट पेश गरेर झुक्याएर नियुक्त भएको आधारमा उनलाई ४ वर्ष ६ महिनासम्म जेल सजाय हुनसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित बताउँछन् ।
यो फौजदारी प्रकृतिको अभियोग भएकाले उनी कारबाही भोगि सकेपछि पनि कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् । यसका साथै, सरकारी जागिर गर्न र चुनाव उठ्न पनि नपाउने पण्डितको भनाई छ ।
फेक डकुमेन्ट बनाईदिनेलाई पनि हुनेछ ५ वर्षसम्मको जेल सजाय
ओझा दोषी ठहर भएमा उनलाई फेक डकुमेन्ट बनाईदिने कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालक विरुद्ध किर्ते जालसजी गरेको मुद्दा लाग्ने उनी बनाउँछन् ।
उनका अनुसार फेक डकुमेन्ट कसका लागि किन बनाइदिएको भन्ने विषयका आधारमा बनाइदिने व्यक्ति तथा संस्था वा संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही हुन्छ । सामान्य व्यक्तिलाई फेक डकुमेन्ट बनाईदिएको खण्डमा ६ महिना जेल सजाय हुन्छ भने सरकारी नियुक्त लिनका लागि डकुमेन्ट बनाइदिएको भए थप सजाय हुन्छ ।
यसैगरी, सरकारी निकायको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिसँग मिलेमतोका आधारमा डकुमेन्ट बनाइदिएको भए सोही अनुसार सजाय थप हुँदै जान्छ । निलम्बित ओझाको केशमा यदि दोषी ठहर भएमा सरकारी निकायमा नियुक्त गर्नका लागि डकुमेन्ट बनाइदिएको वा उनलाई सो स्थानमा टिकाइ रहन डकुमेन्ट बनाइदिएको भन्ने आधार हुने भएकाले फेक डकुमेन्ट बनाइदिने कम्पनीका सञ्चालकलाई ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने पण्डित बनाउँछन् ।
ओझाले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि चाणक्य मिडिया प्रालि र ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिबाट उच्च व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको डकुमेन्ट पेश गरेका थिए । उनी फागुन १२ गते प्राधिकरणकाे अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । नेपाली कंग्रेसका सभापित शेयर बहादूर देउवाका निकटतम मानिन्छन् ।
