आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेपछि सो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयक नयाँ हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकास तथा पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्न लागेको हो । उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन वैकल्पिक वित्तको परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारणा अघि सारेको हो ।
यसले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुका साथै पुँजी परिचालन गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास सरकारकोे छ । पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक परेको तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन कोष मार्फत लगानी गर्ने गरी नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो।
कोषको न्यूनतम पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषमा ऋण, पुँजी कोष, शेयर लगानी, विप्रेषण कोष र हरित बन्ड जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूबाट स्रोत जुटाउने तयारी छ । यो कोषले आयोजना छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणको काम गर्नेछ ।
सुरुवातमा २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने गरी तयार पारिएको कोषमा सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । बाँकी निजी क्षेत्रका संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई पनि शेयर दिने गरी ’ड्राफ्ट’ बनाइएको छ । यसले जारी गर्ने ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषले संकलित रकमलाई सडक, रेल, जलविद्युत, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सहरी विकास र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकी विभिन्न अवकास कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायतका संस्थाहरुको लगानी हुनेछ। यो कोषमा सिधैं वा कोषले अघि बढाउने आयोजनामा विभिन्न निकायहरुले लगानी गर्न सक्नेछन्। गैर आवासीय नेपालीले विप्रेषण कोषमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एंवम अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने प्रयोजनले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले परम्परागत वित्तीय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न, रोजगारी प्रवद्र्धन र दिगो आर्थिक विकासका लागि कानुनी आधार तयार गर्न विधेयक अगाडि बढाइएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास कोष उर्जा विकास, विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा परिचालन हुने बताए । यस्तै सडक निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण तथा विस्तार, औद्योगिक विकास पूर्वधार निर्माणमा परिचालन गरिने पनि जानकारी दिए ।
त्यसैगरी शहरी विकास पूर्वधार, डाटा सेन्टरको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, पोडवे निर्माण तथा सञ्चालनमा पनि वैकल्पिक विकास कोषको परिचालन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेश तथा विदेशी लगानीबाट उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनाहरुमा लगानी हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कठिनाइको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको हो । यसले ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरुको यथोचित प्रयोग हुने बताइएको छ ।
वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रवन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने सरकारको योजना छ । नेपालका लागि आगामी एक दशमा १०० खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । अहिले वार्षिक रुपमा २ देखि ३ खर्बमात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताको बीचमा रहेको कमी परिपूर्तिका लागि नयाँ स्रोत र उपायको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन जरुरी रहेको बताए । मंगलबार यस सम्बन्धी विधयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले ठूला पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालन ढिला भइसकेको उनको भनाई थियो। विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, भू–राजनीतिक तनाबले विदेशी सहयोग वा लगानीका सम्भावना सीमित भएको तथा नेपाल छिट्टै अल्पविकसितबाट विकाशशील देशमा स्तरान्नती हुँदै गरेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तको खोजी गर्न ढिला गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
राजश्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल रहेको विद्यमान अवस्थामा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने श्रोतको सीमितता रहेको चर्चा गर्दै उनले वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली समुदायसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्ने औंल्याए । यद्यपि अर्थमन्त्री मन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि प्रस्ताव गरेको संगठन संरचना कमजोर रहेको टिप्पणी उनको थियो ।
कोषले एक अर्बभन्दा माथिका ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमार्फत ऊर्जा, विद्युत्, औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि, पर्यटन, सुक्खा बन्दरगाह लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । यसले सरकारी बजेटको बोझ कम गर्न र ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
