आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारको लगानी रहेको बीमा कम्पनीले नै समयमा लेखा परीक्षण नगर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भै सक्दा पनि सरकारको लगानी भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा लेखा परीक्षण बुझाएका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले सन् २०१७ देखिको वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कम्पनीहरूले अटेरी गर्दै आएको प्राधिकरणको गुनासो छ । समयमा नै लेखा परीक्षण नगर्दा जीवन बीमा कम्पनीको हकमा बोनस दर घोषणा हुँदैन, बोनस घोषणा गर्दा बीमितहरु अन्यौलमा हुन्छन् । बीमितहरुलाई अन्यौलमा पार्ने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दशकौ देखि वित्तीय विवरण पेश गरेको छैन ।
नेपाल बीमा ऐन २०७९ धारा ८७ मा बीमकको लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नैछ । सो अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिव कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ ।
बीमकले आफनो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । अर्थात् कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको ६ महिना अर्थात् पुसमसान्तसम्ममा प्राधिकरणबाट लेखापरीक्षण स्वीकृति गराई सक्नुपर्नेछ ।
बीमकको वित्तीय विवरणको सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक परेमा प्राधिकरणले बीमकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षण वा अन्य सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बोलाउन सक्नेछ । लेखापरीक्षण सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेको अतिरिक्त जानकारी पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
बीमकले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा प्राधिकरणले पहिलो एक हप्तासम्मको लागि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । ऐन बमोजिम एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रुपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । ऐन बमोजिम तोकिएको समय भित्रमा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले पत्र काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
