आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को अन्त्यसम्म सरकार राजस्व संकलन र खर्च दुवैतर्फ लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को अन्तिम दिनसम्म सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । २०८२ असार ३२ सम्म कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशत मात्र हो। गैरकर राजस्वमा भने १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैर(कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २८ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो ।संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले भने–’तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौं ।’ चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ।
राजस्वका मुख्य स्रोतमध्ये प्रत्यक्ष कर राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको अनुदान संकलनको अवस्था भने निकै निराशाजनक रहेको छ । सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छर जुन लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत मात्र हो।
आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब, २०७२-०७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब, २०७३-०७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब, २०७४-०७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब, २०७५-०७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७६-०७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब, २०७७-०७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८-०७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९-०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०-०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
सरकारी खर्चको स्थिति हेर्दा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० लाख रुपैयाँ कुल खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत हो।
सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८५.९५ प्रतिशत हो। त्यस्त, सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत मात्र हो।
ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ भने लक्ष्यको ८७.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमा ३ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
