आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्न नसकेको पौने ७ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएकोे छ । बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा एसडीएफमा राखेको उक्त रकम केन्द्रीय बैंकमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका छन् । बैंकहरुले यो रकम एसडीएफमा राखेका हुन् ।
लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । यसैकारण तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पटकपटक प्रणालीबाट पैसा तान्दै आएको छ।
बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा राखेको ३ खर्ब ६९ अर्ब ६५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । यस्तै स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा विहीबार राखेको ३ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड गरेर विहीबारसम्म बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको कुल ६ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालिन उपकरणमा लगानी गरेका छन् ।
कर्जाको माग सुस्त बनेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो । तरलता प्रशस्त भए पनि माग कमजोर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा र निक्षेप दुवैको औसत ब्याजदर उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतमा झरेको छ।
लगानीयोग्य रकम ९ खर्ब ५० अर्ब
पछिल्लो एक वर्ष यता वित्तीय प्रणालीमा साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहदै आएको छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा आएको सुधारले पनि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप बढ्दै गएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बैंकहरुले कर्जा लगानी भन्दा पनि असुलीमा जोड गरेकाले पनि लगानीयोग्य रकम थपिदै गएको हो ।
कर्जा प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोर झनै घटाएको छ । जसअनुसार नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत, बैंक दर ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा ७२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६५ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ ।
यस अवधिमसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५५ खर्ब ८९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ४९ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ । अन्य संस्थाहरुले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले औसत सीडी रेसियो पनि ७५.९१ प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । त्योमध्ये आजको मितिसम्म निक्षेप संकलन उपकरण र एसडीएफमा बैंकहरुको लगानी ६ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।
कर्जा बढाउने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले केही कर्जाका प्रावधानहरु खुकुलो बनाएको छ।
मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । यस्तै पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले घरकर्जा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइएको छ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर थप घटाउने र कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेको छ । । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने भएको छ।
यस्तै कर्जा विस्तारलाई नै ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरेको छ । यसले पनि कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ सय सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरिनेछ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।
ब्याजदर न्यून विन्दुमा
अहिले वणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको आधार दर घट्दै गएकाले पनि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएसँगै कर्जाको माग घटेपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ ।
पैसा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउदै लगेका हुन् । बैंकहरुले गत कात्तिकदेखि लगातार निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरुको लागत घट्न गई आधारदर (बेस रेट) सस्तिँदा कर्जाको ब्याजदर पनि थप घटेको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत रहेको छ । यो झण्डै साढे ३ वर्ष यताको सस्तो हो।
