आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने म्याद थपिदिएपछि बैंकहरु हाल कर्जा असुलीतर्फ केन्द्रित भएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न र प्रकाशित गर्न थप समय पाएसँगै थप राहत महसुस गरेका छन् भने वित्तीय विवरण समेत सुधारिएर आउने आँकलन गरिएको छ ।
संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साउन तेस्रो सातासम्मको सम्भावित ब्याज असुलीपछि मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबिचमा ब्याज असुलीमा प्रगतिमा भएमा विवरण पनि राम्रो आउने बैंकहरुको अपेक्षा छ । हालसम्म कामना सेवा विकास बैंकले मात्र गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कामना सेवाले ९ प्रतिशत धेरैले नाफा बढाएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थप गरेको हो । यसअघि त्रैमासिक वित्तीय विवरण ७ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ दिन पु¥याएको छ । त्यसैगरी, चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनको समय दिइएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरूको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रैमासको महिना व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले समय थपिदिएकाले ब्याज असुलीमा केही सुधार आउने बैंकरहरुको अपेक्षा छ । तर ब्याज असुली गर्न नसक्ने वा नाफा सामान्य देखिएका बैंकहरु भने समय सीमा अगावै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु भने अझ केही समय पर्खिने मनस्थितिमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै शेयर बजारमा समेत सुधार देखिएकाले बैंकहरुले शेयर लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित नगर्ने प्रयासमा कर्जा असुलीमा केन्द्रीत रहेका छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा बढेको निक्षेपले पनि बैंकहरुको असुलीमा प्रगति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। बैंकहरुको कर्जा लगानी केही बढे पनि खराब कर्जा तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो। यसले गर्दा धेरै बैंकको सञ्चित नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको र पुँजीकोषमा समेत दबाब परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य ठूलो रकम रहिरह्यो । अर्कातर्फ निरन्तर ब्याजदर घटेकाले पनि बैंकहरुको आम्दानी घट्दै गयो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई पुँजीकोषमा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । पुँजी वृद्धि र धितो सकारपछि कायम हुने रेगुलेटरी रिजर्भ पूरक पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी, अग्राधिकार शेयर निष्कासन खुला गरिएको छ यसले बैंकहरुलाई केही राहात अवश्य दिनेछ ।
