आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी साढे ८८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार देशभरका ६ सय स्टार्टअपलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार, गत आवमा कर्जाका लागि एक हजार ३१४ वटा आवेदन परेको थियो । आवेदन परेकोमध्ये एक हजार ७३ स्टार्टअप ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए । तीमध्ये, परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र स्थलगत अध्ययन गरेपछि ६०० स्टार्टअपलाई कर्जा वितरण गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानले कुल ६६१ परियोजना छनोटमा गरेको थियो । छनोट भएकामध्ये केही परियोजनाले भने आवश्यक कागजात पुरा नगरेको र केहीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा तय गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कारणले ६०० परियोजनालाई मात्र कर्जा प्रदान गरिएको जनाएको छ।
कर्जाको सूचीमा परेका स्टार्टअपलाई प्रतिष्ठानले ४५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ । सरकारको यो कर्जा पहलले विशेषगरी कृषि, पोशाक, ह्याण्डीक्राफ्ट, गार्मेन्ट, फर्निचर, होमस्टे तथा प्रशोधन उद्योगमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले युवाहरुलाई मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउन आव २०८०÷०८१ देखि यो योजना सुरु गरेको हो । पहिलो आवमा सरकारले १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरेको थियो ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
आवेदनबाट छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्क बापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । कर्जा बापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
