आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजारभन्दा बढीको ठगी भएको छ । सो विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको उजुरीको आधारमा हो । यस अवधिमा पाँच हजार ६३२ वटा ठगीका उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये गत आवमा ५२८ वटा उजुरीको मिलापत्र भएको छ भने २६७ वटा अदालतमा दायर भएको छन् । गत आवको जेठ महिनासम्ममा विभागका चार हजार ९५१ वटा उजुरी दायर भएका थिए । गत असार महिनामा मात्रै ६८१ वटा मुद्दा दायर भएको विभागको तथ्यांक छ ।
प्रहरी शाखाका अनुसार गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका पाँच हजार ३३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चार हजार ८७६ वटा उजुरीको फछ्यौट गरिएको छ भने १२ वटा मिलापत्र गरिएको छ । ४४९ वटा उजुरी फछ्यौट हुन बाँकी छ । उजुरी फछ्यौटबाट १२ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । शाखाको तथ्यांक अनुसार गत आवको जेठ महिनासम्ममा चार हजार ७५७ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये चार हजार ३५१ फछ्यौट भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई रकम असुल गरी फरार हुने देखि लिएर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि सम्झौता अनुसारको रोजगारी, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नदिएर श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिमा स्थानीय दलाल, म्यानपावर व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सी देखि लिएर कन्सल्टेन्सीहरू सक्रिय छन् ।
वैदेशिक रोजगारी ऐन विपरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परेमा वा अन्य कुनै माध्यमबाट विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको र तहकिकत गराउन सक्ने ऐनमा प्रावधान छ ।
अनुसन्धान गर्दा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरु आफनो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ ।
अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा थुनामा राखी कारवाही गर्न वा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई बढिमा तीस दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
ऐन अनुसार इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाउन पाइने छैन । नाबालिगलाई रोजगारीमा पठाउन पाईने छैन । सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाउन पाइने छैन । यस्तै, दोहोरो सम्झौता गरेमा, तोकिए अनुसार रोजगारी, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएमा, म्यानपावर व्यवसायीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाएमा ठगिएको मानिनेछ
वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएमा विभाग र प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ । विभागमा परेको उजुरीको फछ्यौटका लागि मिलापत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।विभागले पहिलो चरणमा मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । मिलापत्र पनि नभएको अवस्थामा विभागले ठगी भएको ठहर गरेमा उजुरी अदालतमा दायर गर्नेछ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित जाहेरी दर्ता गर्दा सत्य र तथ्यमा आधारित रही कानुनको मान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरी पीडित मैत्री न्याय प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले बताए । उनले मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी वनाइएको बताएका छन् ।
यस्तै, मुद्दा, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण गरी विभागमा रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरुका अलावा अन्य सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान तथा अभियोजनको कार्यलाई विभागले प्राथमिकता दिई मुद्दा फर्छयौटलाई प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए ।
