आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ। ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि बैंकहरुले पनि अधिक तरलताको रकम अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन भएको छ ।
बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापनमा सकश भएपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस्तै, ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेकोे छ । साथै नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपुर्ति हुने तथा ब्याजदर थप घट्ने हुँदा कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । तर, केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन उपकरणहरुको ब्याजदर घटाए पनि बैंकहरुको लगानी भने झनै बढेको छ ।
आजै बुझाए ३ खर्ब ४३ अर्ब
केन्द्रीय बैंकले साउन ४ गते आइतबार ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्न माग प्रस्ताव गरेकोमा २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २८ आवेदन मार्फत ५६ अर्ब ६० करोडको आवेदन गरेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले मागेको भन्दा ६ अर्ब ६० करोड बढी रकम राख्न चाहेका हुन । तर, केन्द्रीय बैंकले माग बमोजिमको ५० अर्ब मात्र निक्षेप संकलन गरेको छ । यो रकम केन्द्रीय बैंकले ४२ दिनका लागि लिएको हो । जसको औसत ब्याजदर २.७४ प्रतिशत कायम भएको छ । निक्षेप संकलनको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने गर्छ ।
यस्तै बैंकहरुले आजै मात्र २ खर्ब ९३ अर्ब ८० करोडको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले यो रकम ३ दिनका लागि राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन । यस बापत बैंकहरुले २.७५ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् । यसअघि ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउने गरेकोमा केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको दर घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउन ४ गते आइतबारसम्म बैंकहरुले अधिक तरलताको ६ खर्ब ९३ अर्ब ९५ करोड राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । बैंकहरुले आइतबार मात्रै निक्षेप संकलन उपकरण र एसडीएफमा गरेर कुल ३ खर्ब ४३ अर्ब ८० करोड राखेका हुन । निक्षेप संकलन उपकरणमा ५० अर्ब राखेका बैंकहरुले २ खर्ब ९३ अर्ब ८० करोडको स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका छन् । योसँगै बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा राखेको ४ खर्ब १५ करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । यस्तै स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा रहेको रकमसहित बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको कुल ६ खर्ब ९३ अर्ब ९५ करोड राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालिन उपकरणमा लगानी गरेका छन् ।
लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । अपेक्षा अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । यसैकारण तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पटकपटक प्रणालीबाट पैसा तान्दै आएको छ । कर्जाको माग सुस्त बनेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो । तरलता प्रशस्त भए पनि माग कमजोर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा र निक्षेप दुवैको औसत ब्याजदर उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
लगानीयोग्य रकम ९ खर्ब ५० अर्ब, राष्ट्र बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब ९३ अर्ब
पछिल्लो एक वर्ष यता वित्तीय प्रणालीमा साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहदै आएको छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा आएको सुधारले पनि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप बढ्दै गएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बैंकहरुले कर्जा लगानी भन्दा पनि असुलीमा जोड गरेकाले पनि लगानीयोग्य रकम थपिदै गएको हो ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा ७२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६५ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ । यस अवधिमसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५५ खर्ब ८९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ४९ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ । अन्य संस्थाहरुले ६ खर्ब २४ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले औसत सीडी रेसियो पनि ७५.९१ प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । त्योमध्ये आजको मितिसम्म निक्षेप संकलन उपकरण र एसडीएफमा बैंकहरुको लगानी ६ खर्ब ९३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ ।
१२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक मार्फत केन्द्रीय बैंकले सो लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा बढाउने विभिन्न प्रकारका रणनीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले केही कर्जाका प्रावधानहरु खुकुलो बनाएको छ।
मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइएको छ। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेको छ । । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने भएको छ ।
यस्तै कर्जा विस्तारलाई नै ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरेको छ । यसले पनि कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ सय सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरेको छ।
तरलता व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्र जारी गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्र निष्कासन गर्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्काशन व्यवस्था गरिएको छ ।‘बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्काशन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ।
