शीर्षकहरू

शहरी मन्त्रीको एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड, वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत

शहरी मन्त्रीको एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड, वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । गत आव मन्त्रालयका लागि ६८ अर्ब १४ करोड ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

गत आवमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त्रिवि क्रिकेट स्टेडियम अन्तर्गत प्यारापेट र फ्लडलाईट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा ९७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएका छन् । ५ वटा सभा हल, २१ वटा सरकारी कार्यालय भवन, ९७ वटा विद्यालय भवन, ३२ वटा पार्क, १३ वटा बसपार्क र ५७ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

यस्तै, सो अवधिमा २७८ किमि ग्रामीण सडक कालोपत्रे/ सडक ढलान भएको छ भने  ६१८ किमि शहरी सडक कालोपत्रे भएको छ । २९६ किमी नाला, २७८ वटा झोलुंगे पुल, २२ वटा स्थानीय सडक पुल र ५५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण भएका छन् ।२.९ किमि तटबन्ध निर्माण भएको छ भने ९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रमा सडक पुगेको छ । ४७४७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ११ हजार वटा सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

नवलपुर सदरमुकाममा संघीय सरकारी कार्यालय भवन निर्माण एवं सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यको खरिद कार्यको सम्झौता भै कार्य शुरु भएको छ भने श्रीमहल भवन निर्माणको खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । 

क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न हालसम्म २ व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ केन्द्रको निर्माण कार्य भैरहेको छ । शवदाह निर्माण अन्तर्गत यस आवमा एटा वटा शवदाहको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने थप ३ वटाको निर्माण भैरहेको छ ।

पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको नेपालको सबैभन्दा लामो त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गेपुल सञ्चालनमा आएको छ । धरहरा परिसरमा निर्मित मुख्य मुख्य संरचनाहरू जस्तै धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ्ग, बगैंचा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पूर्वको भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण कार्य अन्तर्गत २३ वटा भवनको ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ भने १७ वटा भवनको ठेक्का सम्झौता समेत सम्पन्न भइ निर्माण कार्य भैरहेको छ ।

दमक व्यापारिक कम्पलेक्स, चितवन सौराहा सभाहल सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २२ वटा स्वास्थ्य संस्था, ३ वटा शैक्षिक संस्थाको डिजाइन चेक गरी गरि स्वीकृति दिइएको (निजि क्षेत्रको लागि) छ । 

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत यस वर्ष थप ५ वटा जग्गा विकास कार्यक्रम र २ वटा अपार्टमेन्टको लागि अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य (बालकुमारी पुल देखि मनोहरा दोभानसम्म) काठमाडौं तर्फको कार्य सम्पन्न भएको छ । ५ वटा आकस्मिक आश्रय भवन निर्माण भएका छन् । 

यस्तै, राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । विशिष्ट संरचना तथा सम्मेलन केन्द्र (गठन) विकास समिति (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) आदेश, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । 

नेपाल स्मार्ट शहर सम्बन्धी सूचकहरु २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ । डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजना र मासटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको अवधारणा योजना स्वीकृत तथा नेपाल सरकारबाट जग्गा प्रतिको निर्णय भै कार्यान्वयनमा आएको छ  । बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भइ छलफलको क्रममा रहेको छ ।

यस्तै, शहरी विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर छलफल हुँदै, वेबसाइटमा सरोकारवालाको राय, प्रतिक्रियाको लागि राखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मस्यौदा तयार भएको छ । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधनको लागि तयार भएको विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन र भवन ऐनको शंसोधनको मस्यौदा तयार भएको ।