आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको छ । अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि सरकारलाई राहत हुने देखिएको छ ।
सरकारले बिहीवार जारी गरेको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक विकास ऋणपत्र जारी गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जारी भएका विकास ऋणपत्रहरुको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमो मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने नीति लिएकाले पनि यसो प्रभाव विकास ऋणपत्रहरुमा समेत परेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाएपछि बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणमा राख्ने ब्याजदर समेत घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरेसँगै सस्तिएको दरमा निक्षेप संकलन गर्न थालेको हो। गत असारसम्म बैंकहरुले न्यूनतम २.९९ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँदै आएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब ८५ करोडदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ३ वर्षेदेखि ११ वर्षे अवधिका २२ वटा ऋणपत्र जारी गरेको थियो । सरकारले गत आवमा विकास ऋणपत्र मार्फत कुल २ खर्ब १२ अर्ब ८५ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण लिएको थियो । जसको औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत कायम भएको थियो । गत आवमा जारी भएका विकास ऋणपत्रमा सबैभन्दा उच्च ब्याजदर ५.३० प्रतिशत कायम भएको थियो भने सबैभन्द न्युन ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा सरकारी ऋणपत्रहरुको समेत ब्याजदर घटेको हो । अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले ब्याज घटाएर ट्रेजरी बिल्स तथा ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले हालसम्म ७२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अधिक तरलताका कारण साउन यता मात्रै राष्ट्र बैंकले २ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी १ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत खिचेको ३ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड अझै परिपक्क हुन बाँकी छ ।
हाल बैंकहरूको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.७६ प्रतिशतमा कायम छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था रहदा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरेहको छ । यसबाट सरकारलाइ भने केही राहत हुने देखिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तालिका रहेको छ ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र आर्थिक वर्षको सुरु महिना भएकाले सरकारलाई स्रोत पनि चाहिने भएकाले पहिलो त्रैमासमा करिब सवा खर्ब ऋण उठाउन लागिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाई छ ।
