अनिल तिवारी
वीरगञ्ज । विदेशबाट आयात हुने सस्तो र अनियन्त्रित डाइटरी सप्लीमेन्ट फुड (आहार पूरक)को कारोवार दिन प्रतिदिन बढदै गएको छ ।प्रत्येक बर्ष एक सय २० करोडको हाराहारीमा आहार पुरक डाइटरी आयात हुने गरेको बताइन्छ । जसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कारोवार गर्नेहरुको ठुलो संजाल नै स्थापित भएको छ ।
केहि प्रतिशल भंसार भएर आयत हुने गरे पनि मल्टी भिटामिन औषधीहरुको ठुलो कारोवार अबैद्य रुपमा हुने गरेको छ ।खाद्यय पर्दार्थको रुपमा नेपाल भित्र्याइएको समानहरुको मनोमानी रुपमा तोकने प्रवितिले पनि नेपाली उपभोक्ता ठगीने गरिएको ठुलो गुनासो रहेको छ ।
अर्को तर्फऔषधि व्यवस्था बिभाग र खाद्यय प्राविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण बिभागका कर्मचारीहरुको गलत नितीको काराण पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरको परवानीपुरमा अवस्थित नेपालकै पहिलो डाइटरी सप्लीमेन्ट उद्योग ‘जयश्री हेल्थकेयर’ रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
उद्योगका सञ्चालक साकेत क्यालका अनुसार, विशेषगरी भारतबाट बैद्य र अवैद्य रुपमा भित्रिने सप्लीमेन्टहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारबाट विस्थापित गरिरहेका छन् । उनले विदेशी सप्लीमेन्ट माथि नियमनको कमी र सरकारको उदासीन नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।
क्यालका अनुसार, औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लागे पनि आहारपूरक पदार्थमा भने २० देखि ४० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने नीति अपनाएकाले उद्योग चलाउन गाह्रो भएको हो । “यो पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको उत्पादन हो, तर सरकार नीति निर्धारणमा विभेद गर्छ,” क्यालको टिप्पणी छ ।
चार करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योगले हाल ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। बजारमा पठाइएको दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सप्लीमेन्टमध्ये केवल ६० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री हुन सकेको क्यालले जानकारी दिए ।
जयश्री हेल्थकेयरले हाल ४० प्रकारका फुड सप्लीमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यसका लागि भारतबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । तर, सरकारी नीति र नियमले स्वदेशी उत्पादनलाई समर्थन गर्नुको साटो झन् कमजोर तुल्याउने काम गरेको क्यालको भनाइ छ ।
नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आहार पूरक भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, स्वदेशी उद्योगले भने असहयोग, नियामकीय अड्चन र बजार निषेधको सामना गरिरहेको छ ।
क्यालका अनुसार, औषधि व्यवस्था विभागले फूड सप्लीमेन्टलाई औषधिको रूपमा व्याख्या गरेर फार्मेसीहरूलाई बिक्रीमा अवरोध गर्ने, धम्की दिने, अनि अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसरी कानुनी रूपमा दर्ता भई स्वीकृत उत्पादकहरूलाई समेत निषेध गर्ने अभ्यास गरिएको उनको आरोप छ।
त्यसबाहेक, विदेशी फूड सप्लीमेन्टहरू बिना दर्ता र स्वीकृति भित्रिने, गुणस्तर परीक्षण नहुने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने स्थितिमा पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन बसेको क्याल बताउँछन् । नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग जनशक्ति र प्राविधिकको अभावले गर्दा आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न नसकिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
क्यालले सरकारको नीति नियम नमान्नेहरूलाई मौन समर्थन र नियम पालना गर्नेहरूलाई दमन गर्ने दोहोरो मापदण्डले स्वदेशी उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा पारिएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै सप्लीमेन्टलाई औषधिको रूपमा व्यवहार गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फूड सप्लीमेन्टलाई औषधिको रूपमा नहेरिनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ। पाटन उच्च अदालतबाट पनि त्यस्तो व्यवहार रोक्न आदेश दिइएको भए पनि सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।
८८निष्कर्षस्वरूप८८, विदेशी उत्पादनको अनियन्त्रित प्रवेश, सरकारी विभेदपूर्ण नीति, र नियामक निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका गुणस्तरीय आहारपूरक उद्योगहरू अस्तित्व संकटमा परेका छन्। यदि राज्यले तत्काल नीतिगत सुधार, नियमन र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिए स्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने जोखिम बढ्दै गएको उद्योग संचालकहरूको चेतावनी छ।
