आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २ खर्ब १५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा थपिएको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो । वैदेशिक विनिमयमा भएको घाटाको कारण ७३ अर्ब दायित्व थप भएकोले गतवर्षको तुलनामा २ खर्व १५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थप भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को अन्त्यमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ४९ अर्ब पुगेकोे छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा मात्र होइन, सार्वजनिक ऋण संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । गएको वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असार मसान्तसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब ऋण संकलन भएको छ । साथै सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साँवा फिर्ता २ खर्व ८७ अर्ब गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को अन्त्यमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको हिस्सा क्रमश ५२.१७ प्रतिशत र ४७.८३ प्रतिशत रहेको छ । गत असारमसान्तसम्म वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब ११ करोड तथा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋण रकममा बहुपक्षीय ऋण ११ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ४४.८३ प्रतिशत, द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ९४ अर्ब ५५ करोड ७.३४ प्रतिशत, ट्रेजरी बिलको ३ खर्ब ७५ करोड ५६ लाख १४.१८ प्रतिशत तथा विकास ऋणपत्रको ८ खर्ब ७३ अर्ब ७५ करोड ३२.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नागरिक बचतपत्रको १३ अर्ब ४१ करोड ०.५१ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ३३ करोड ०.०१ प्रतिशत तथा आइएमएफ बन्डको ३ अर्ब ९१ करोड ०.१५ प्रतिशत तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रहेको छ ।
बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणले सरकारको वार्षिक ऋण सेवा खर्च समेत बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोत भएतापनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपन विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण गरेर मात्र परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सार्वजनिक ऋणको वार्षिक वृद्धिदर करिब २१.२२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५.७६ र आ.व. २०८१-८२ मा वृद्धिदर ८.८३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल ऋण मौज्दातमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमश ४६.२१ प्रतिशत र ५३.७९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा यस्तो हिस्सा ४७.८३ प्रतिशत र ५२.१७ प्रतिशत रहने छ ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र गत वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब हुने अनुमान सरकारको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६.८५ प्रतिशत र ५३.१५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको उपकरण मध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र आइएमएफ बण्डको मौज्दात कुल ऋणको १२.२ प्रतिशत, ३३.९८ प्रतिशत, ०.४९ प्रतिशत, ०.०४ प्रतिशत र ०.१३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आँकलन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) छ ।
चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको कुल खर्च (बजेट) का लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट लक्षित रकम संकलन गर्न सके पनि कुल खर्च (बजेट) का लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड अपुग हुनेछ । अपुग रकम पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
