पुनहरि बेल्बासे
भैरहवा । बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७८ सालमा सुरु गरेको ‘नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र’–अहिलेको ‘बुुटवल खस्यौली बहुउद्देश्यीय धार्मिक पर्यटकीय गौशाला’ धार्मिक आस्था, पशुसेवा र पर्यटकीय सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा सुरुवात गरिएको थियो । शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको यो केन्द्रको उद्घाटन मुक्तिनाथ धाम बुटवलका ब्रह्महनिष्ठ सन्त शिरोमणि श्री लोकानन्द स्वामी महाराज र तत्कालिन नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले गरेका थिए । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर, श्रद्धाको धरोहरका रूपमा स्थापना गरिएको गौशाला अहिले शंकाको घेरामा परेको छ ।
गौशाला सञ्चालनको उद्देश्य पशु सेवा र धार्मिक भावना भए पनि अहिले यहाँ सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । गाई हेर्नै पाइँदैन, जानकारी माग्न गाह्रो, सूचना प्रवाह ठप्प — यस्तो व्यवस्थापनले जनताको विश्वास घटाएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरू प्रश्न गर्छन्, “आइसियुमा रहेका बिरामीलाई भेट्न पाउने देशमा गाई हेर्न नपाउने नियम किन ?” सार्वजनिक सम्पत्तिमा नागरिकको पहुँच निषेध गर्नु जनतामाथिको अपमान सरह हो भन्ने आवाज उठ्दैछ । सबैभन्दा चासोको विषय भनेको गाईको संख्यामा आएको गिरावट हो । २०८० फागुनमा सो गौशालामा ७ सयभन्दा बढी गाई रहेका थिए । तर हाल त्यहाँ कार्यरत ग्वालाहरूले करिब २ सय ५० गाई मात्रै रहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ — बाँकी करिब ४५० गाई कहाँ हराए ? मरे ? बेचे ? कि तथ्य लुकाइएको छ ?
स्थानीयले प्रजनन प्रक्रियाका कारण समयसँगै गाई–गोरुको संख्या बढ्नुपर्ने हो । तर उल्टै घट्नु शंकास्पद देखिन्छ । यदि केही मरेका थिए भने त्यसको अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपथ्र्यो । केही जन्मिएको भए त्यो संख्या थपिनुपथ्र्यो । तर यथार्थमा न त मृत्युको विवरण छ, न त जन्मको प्रमाण । यसले व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
गौशालामा तीन जना नगर प्रहरी खटाइएको बताइएको छ, जसले गाईहरूलाई बिहान चराउन लैजाने र साँझ ५ बजे भित्र राख्ने गर्छन् । तर कुनै लेखाजोखा प्रणाली, सिसिटिभी निगरानी वा नियमित निरीक्षण छैन । देखावटी व्यवस्थापनमात्र देखिन्छ । नागरिकको करबाट सञ्चालित यो सार्वजनिक संरचनामा जनताको पहुँच रोक्नु, तथ्य लुकाउनु र स्पष्ट जवाफ नदिनु सरासर उत्तरदायित्वको उल्लंघन हो ।
त्यति मात्रै होइन यो गौशालामा केही गाई दुहुने काम गरिन्छ । उक्त दुुध कहाँ जान्छ भन्ने समेत लेखाजोखा छैन । एउटा गाई दुुहेर घर परिवारको खर्च चलेका उदाहरणहरु समाजमा थुप्रै छन् । यो गौशालामा धेरै गाईको दुुध दुुहुने गरिन्छ । बुुटवल उपमहानगर पालिकाले गौशालाको लागि वार्षिक करिब ५० लाख रकम छुुट्याउने गरेको छ । गौशालाका लागि दाताहरुले पनि सहयोग गरेकै छन् । नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले जो कोहीलाई गौशाला प्रवेश गर्न नदिनको लागि निर्देशन गर्दा गौशाला गुमनाम भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा छाडा चौपाय जताततै देख्न सकिन्छ । गौशालामा भन्दा धेरै गाई गोरु सडकमा छन् । पालिका भित्र आर्थिकवर्ष २०८१।०८२ मा ३ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने २ जनाको ज्यान गएको छ ।
स्थानीय टोपलाल शर्माले छाडा चौपायले गर्दा सडकमा दुर्घटना हुने गर्दा गौशाला निर्माण गरी छाडा चौपाईलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान चार वर्ष अघिदेखि चलाएको बताए । उनले हरेक शनिबार विशेष पूजा आराधना गरिनेगरी शुभारम्भ गरिएको भएपनि अहिले नगरपालिकाले सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा गौशाला राख्नुु दुखद् कुरा भएको बताए ।
स्थानीय शङ्कर गिरीले सुरुवाती चरणमा प्रत्येक वडाबाट सहयोग हुँदै गौशाला सुचारु भएको स्मरण गरे । उनले गौशालाभित्र प्रवेश गर्न नपाएको र गौशाला भित्र गाईहरू घट्दै गएको जानकारी भएको बताए ।
पण्डित बामदेव घिमिरेले गाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने जनावर भएकोले यसको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताउँदै अहिले नेपालबाट बंगलादेशमा बिक्री हुनु गाईमाथिको अपमान भएको बताए ।
स्थानीय तथा डेरी व्यवसायी रामकृष्ण शर्माले गौशाला संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय र डेरी व्यवसायीहरु निरन्तर लागेको बताए । शर्माले गौशालामा आजभन्दा १५ महिना अगाडिसम्म ७०० गाई रहेकोमा अहिले गाई रहस्यमय तरिकाले घट्दै गएको जानकारी पाएको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी समिर क्षेत्रीले करिब २०० गाई रहेको बताउँदै ५०÷६० ओटा गाई चराउन पालिकाबाट नगर प्रहरी पालैपालो दैनिक ३ जनाका दरले आउने गरेको बताए ।
धार्मिक भावनाको आडमा सञ्चालित संस्थामा यस्तो अपारदर्शिता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले न जनताको विश्वास कायम रहन्छ, न सरकारी प्रणालीप्रति भरोसा । गाई संरक्षणको नाममा भएको यस्तो व्यवस्थापन सेवा होइन, सन्देहको कारण बन्न थालेको छ । अब आवश्यक छ—स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले तुरुन्तै गाईको वास्तविक संख्या सार्वजनिक गरुन्, गौशाला खुला गरियोस्, र नियमित निरीक्षण प्रणाली लागू होस् । गौशालामा गोप्यता होइन, पारदर्शिता जरुरी छ । जनताको कर, आस्था र विश्वाससँग जोडिएको यस्तो संस्थामा जनताको नजर र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
