लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए)ले ईभी गाडी आयातमा कर छली भएको आशंकामा अनुगमन (अडिट) सुरु गरेको छ । पीसीएले नेपालमा आयात भएका विभिन्न १७ वटा चारपांग्रे ईभी ब्राण्डबारे अडिट गर्न थालेको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि ईभी गाडीमा कर छली भएको औल्याएको थियो । छलीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गर्दै छ । यसैबीच अब पीसीएले पनि अडिट गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ईभी गाडी आयात गर्दा आयातकर्ताले करिब ४ अर्ब कर छली गरेको उल्लेख थियो।
ईभी गाडीको मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लाग्ने गर्दछ । कम्पनीहरूले ईभी आयात गर्दा १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ईभीको पनि ९९ किलोवाट क्षमताको बिल बीजक बनाएर भन्सार पास गरेको महालेखाको दाबी छ । यसरी झूट बिल बीजक बनाएर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको थियाे ।
यसैगरी, निर्माण भएको देशबाट अन्य देशमा निर्यात विवरण हेर्दा १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमता भएको सोही मोडलको ईभी नेपाल भित्रदाँ भने ९९ किलोवाटको बिजक बनाएको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार उक्त सवारीहरु रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबार पास भएको थियो । उक्त कार्यालयहरु चाईनाको सिमानामा पर्दछ । अर्थात् चाईनाबाट आयात भएका केही ईभीमा कर छली भएको महालेखाको भनाई हो ।
यसै सम्बन्धमा भन्सार विभागले अडिट गर्नका लागि पीसीएलाई प्रज्ञापन पत्र पठाएको हो । जहाँ १७ वटा ब्राण्डका ईभी आयातमा भन्सार छली भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पीसीएले अडिट गर्दैछ ।
यसैक्रममा पीसीएले उत्पादक कम्पनीहरुलाई यसबारे ईमेल नै पठाएको छ । पीसीएले कम्पनीहरुसँग नेपालमा आयात भएका गाडीको आधिकारिक मोटर क्षमता र एउटै मोडलका गाडीको किलोवाट अन्य मुलुकको तुलनामा किन कम भयो भन्ने प्रश्न जवाफ माग गर्दै उत्पादक कम्पनीलाई ईमेल मार्फत पत्र पठाईएको पीसीएका एक अधिकारीले आर्थिक न्यूज डटकमलाई जानकारी दिए ।
भन्सार विभागले गत जेठ महिनामा नै पीसीएलाई अडिट गर्नका लागि प्रज्ञापन पत्र पठाएको जनाएको छ । जसको अडिट २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । विभागले पीसीएलाई ओरा, चेङ्गन, एलएस अटो, ओमोडा, एमजी, ईभेजी, जुनिओ, फरथिङ, केयी, जेठएस ईभी, सेरेस, जीएसई ईभी, बीवाईडी, आयोन, नेटा, हुण्डाइ र महिन्द्र ब्राण्डका नेपालमा भित्रिएका विभिन्न मोडलहरुको मोटर क्षमता र कर छली भएको हो या होइन ? भन्ने बारेमा अडिट गर्नेछ ।
हाल पीसीएले डकुमेन्ट तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । यसैगरी, उक्त ईभी नेपालमा आयत गर्ने कम्पनीसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ । हालसम्म ५ वटा आयातकर्ता कम्पनीसँग अनौपचारिक छलफल गरेको पीसीए स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो अडिटको अनुसन्धान निकै जटिल छ । उनले भने, ‘किनकी नेपालमा मोटर चेक गर्ने मेसिन छैन । हामिले कम्पनीहरुले दिएका डकुमेन्टलाई आधार मान्ने र अन्य देशमा भएको सोही मोडलको ईभीबारे बुझने हो । त्यस अवस्थामा पनि ठ्याक्कै छली भयो या भएको हैन भनेर निचोड निकाल्न कठिन नै हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार १५० किलोवाटको मोटर भएपनि सो मोटर ९९ किलोवाटसम्म मात्रै चल्ने बनाउन मिल्छ । आयातकर्ता कम्पनीले उत्पादक कम्पनीसँग मिलेर सोही कार्य गरेमा पनि कर छली भयो भनेर ठ्याक्कै प्रुफ दिन सकिने अवस्था नहुने रहेछ । किनकी हामीसँग मोटर जाँच गर्ने मेसिन छैन ।
यसै विषयमा विगत दुई वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर निचोड निकाल्न सकिरहेको छैन । मोटर चेक गर्ने मेसिन नभएसम्म यसबारे कर छली भएको भनेर प्रमाणित गर्न गाह्रै रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धानमा खटिएका एक कर्मचारीले बताए ।
यस्तो छ ईभीमा लाग्ने कर प्रणाली
सरकारले ३०० किलोवाट भन्दा धेरै मोटर क्षमता भएको ईभीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकेको छ । यसैगरी २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको ईभीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्कको व्यवस्था छ । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाट मोटर क्षमता भएको ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क तोकिएको छ ।
