आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका छन् । निजीक्षेत्रको तर्फबाट इस्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि रहदै आएकोमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यबाट बाहिरिएका हुन ।
हालै मात्र इस्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्ट्स अफ नेपाल (आईक्यान) बाट प्रतिनिधि सदस्य रहेका नीलबहादुर सारु मगर बहिरिएका छन् । यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघकका तर्फबाट बोर्डको सञ्चालक बनेका गोकर्ण अवस्थी बाहिरिएका थिए ।
आईक्यानका प्रतिनिधि पनि बाहिरिएपछि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा चार जना मात्र सदस्य रहन पुगेका छन् । हाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षसहित ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
आईक्यानको प्रतिनिधित्व गर्दै धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा सदस्य रहेका नीलबहादुर सारु मगर गत साउन २ गते आईक्यानको अध्यक्ष भएसँगै बोर्ड सदस्यबाट फिर्ता भएका हुन्। उनी यसअघि आईक्यानको उपाध्यक्ष रहेका थिए ।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकका तर्फबाट बोर्डको सञ्चालक बनेका गोकर्ण अवस्थीले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। महासंघको प्रतिनिधित्वको बिषयमा पटक पटक विवाद हुँदै आएपछि महासंघले आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको थियो । बोर्डमा महासंघका तर्फबाट गोकर्ण अवस्थीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । उनलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्को पठाउने-नपठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै खबरहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । तर, यसैबीच धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रको मात्र नभई मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत हटाउने योजना अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधि हटाउने घोषणा
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समितिबाट निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई हटाइने भएको छ । बोर्डले निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि हटाएर विज्ञ सदस्य थप गर्ने घोषणा गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना एंवम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
‘धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने’, बोर्डको योजनामा उल्लेख छ ।
अहिले सेबोनका अध्यक्षसहित ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा महासंघ र आईक्यानको प्रतिनिधित्व भने खाली रहेको छ । चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अब बोर्डले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि नराख्ने भएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट १–१ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । साथै बोर्डमा एक जना विज्ञ संचालक रहने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव महेश बराल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल सेबोनको सञ्चालक समितिमा रहेका छन् । अब धितोपत्र बोर्डले उनीहरूलाई पनि हटाउने तयारी गरेको छ ।
