मुना कुँवर
काठमाडौं । विदेशी पुनर्बीमा दलाल कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेर गरेका छन् । दलाल कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० अनुसार नेपाली बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने विदेशी दलाल कम्पनी प्राधिकरणमा दर्ता भै नेपालमा नै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले गत चैतमा पहिलो पटक सबै दलाल कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले सूचीकृत भै सकेका कम्पनीहरूलाई तीन महिना भित्रमा नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरूले गत असार मसान्तसम्म भित्रमा नेपालमा कार्यालय स्थापना गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सो अवधिसम्ममा कुनै पनि विदेशी पुनर्बीमा दलाल कम्पनी नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले असारको अन्तिममा १० दिनको अवधि दिएर दलाल कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । सो अवधिमा केही कम्पनीहरूले इमेलको प्रतिक्रिया दिएको प्राधिकरणको पुनर्बीमा शाखाले जनाएको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म ५४ वटा दलाल कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएका कम्पनीमध्ये अन्तिम समयमा चार वटा कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्देशिका अनुसार विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलाल प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सूचीकृत हुन विदेशी पुनर्बीमकले सम्बन्धित देशको नियमनकारी निकायबाट प्राप्त पुनर्बीमकको इजाजतपत्र र सो इजाजतपत्र बहाल रहेको प्रमाण, इजाजतपत्र नम्बर स्थापना मिति प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, इजाजतपत्र दिने निकायको नाम, अद्यावधिक वित्तीय विवरण, बीमकसँग कारोबार हुने पोर्टफोलियो, कम्पनीको नाम, ठेगाना, स्थापना वर्ष, सम्पर्क नम्बर इमेल, सम्पर्क व्यक्तिको नाम, ठेगाना, इमेल र सम्पर्क नम्बर, सूचीकरण गर्न बीमकको आफनै कर्मचारी वा कुनै प्रतिनिधि वा स्वदेशी बीमकलाई प्रदान गरिएको अख्तियारनामा, रेटिङ एजेन्सीको नाम, रेटिङ प्राप्त गरेको मिति र रेटिङको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
पुनर्बीमा दलालको हकमा पेशागत बीमा दायित्व अद्यावधिक प्रतिलिपि पनि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपश्चात त्यस्तो विदेशी पुनर्बीमकले वा पुनर्बीमा दलाललाई प्राधिकरणले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । तर, एएम वेस्ट रेटिङ एजेन्सीबाट ए डबल प्लस रेटिङ प्राप्त भएको कम्पनीले भने छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छैन । एस एण्ड पि, मोडेस रेटिङ र फिच रेटिङ एजेन्सीबाट ट्रिपल पि रेटिङ प्राप्त गरेको विदेशी बीमा कम्पनीले पनि प्राधिकरणमा छुट्टै दर्ता हुनुपर्ने छैन । तर, त्यस्तो रेटिङ भएको तथ्य उक्त पुनर्बीमकसँग कारोबार गर्ने बीमकले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी पुनर्बीमकले प्रत्येक वर्ष सूचीकरण नम्बरलाई प्राधिकरणबाट नवीकरण गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणबाट सूचीकरण नम्बर प्राप्न गर्ने पुनर्बीमा दलालले त्यस्तो सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेको ६ महिना भित्र नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी, शाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी पुनर्बीमक, स्वदेशी पुनर्बीमा दलालले सूचीकृत विदेशी पुनर्बीमक र पुनर्बीमा दलालसँग कारोबार गर्नुपर्नेछ । सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेका विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलालको सूची प्राधिकरणले आफनो वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।
बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि पुनर्बीमा नीति तयार गरी प्रत्येक वर्ष समाप्त हुनु अगावै सञ्चालक समितिबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्नेछ । नेपाल भित्र प्रधान कार्यालय नरहेको विदेशी बीमकको हकमा नेपाल स्थित कार्यालयले पुनर्बीमा नीति तयार गरी व्यवस्थापन समूहबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ ।
पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा पनि विदेशी पुनर्बीमा दलाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली बीमक, पुनर्बीमक तथा अन्तराष्ट्रिय बीमक, पुनर्बीमकहरुले पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न इच्छुक विदेशी पुनर्बीमा दलालले समितिका सम्पर्क, शाखा खोल्न इजाजतको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
निवेदन दिने दलालहरूको अन्तराष्ट्रिय व्यवसायीक पहुँच, प्रतिष्ठा तथा प्राधिकरणले तोकेको अन्य आवश्यक मापदण्डको आधारमा नेपालमा सम्पर्क शाखा खोल्न इजाजत दिन सक्नेछ। प्राधिकरणबाट पुनर्बीमा दलालको इजाजत दिने आशय पत्र प्राप्त भएपछि ब्रोकिङ कार्य गर्नुअघि नेपालको ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा सेक्युरिटी डिपोजिट बापत अमेरिकी डलर ५० हजार जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली पुनर्बीमा दलालसँग संयुक्त रुपमा नेपालमा पुनर्बीमा दलाल संगठित संस्था खोल्न इच्छुक विदेशी पुनर्बीमा दलालले तोकिएको पूँजीको ५५ प्रतिशतसम्म शेयर हिस्सा राख्न सक्नेछन् । यसरी स्थापित पुनर्बीमा दलालको कार्यालयमा एक जना मुख्य व्यवस्थापक वा प्रमख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च अधिकृतको अलावा आवश्यकता अनुसार १ जना सूचना प्रविधि विज्ञ विदेशी नागरिक राख्न सकिने छ । अन्य कर्मचारीहरूको हकमा नेपाली नागरिक नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
